संगरूर. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लैंड पूलिंग स्कीम को किसान हितैषी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता इस योजना के बारे में भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो केवल अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। इस अवसर पर मान सरकार ने धूरी विधानसभा क्षेत्र के 70 गांवों के विकास कार्यों के लिए 31 करोड़ 30 लाख रुपये की ग्रांट वितरित की।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह एक नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग स्कीम है, जिसके तहत जबरन जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यह योजना किसानों को स्थायी आय के स्रोत प्रदान कर उन्हें राज्य की प्रगति और समृद्धि में सक्रिय भागीदार बनाएगी। मान ने कहा कि केवल सहमति देने वाले किसानों की जमीन ही ली जाएगी, जिन्हें बदले में आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड दिए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह योजना पारदर्शी और कानून के दायरे में होगी, जिससे राज्य का समग्र विकास होगा।
मान ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोग उनके संदिग्ध चरित्र से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता कई मुद्दों पर पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से विपक्ष के दुष्प्रचार से सावधान रहने की अपील की। नशे के खिलाफ चल रही मुहिम का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि उनकी सरकार ने नशे की आपूर्ति की कमर तोड़ दी है और बड़े माफियाओं को सलाखों के पीछे डाला गया है। लोग नाभा जेल जाकर उनकी स्थिति देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब से नशे की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने गांवों के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्होंने गांवों की भलाई की अनदेखी की, उनकी सरकार ने 15,947 नहरों और खालों को पुनर्जनन किया, जिससे दूरदराज के गांवों में नहरी पानी पहुंचाया गया। इसके अलावा, 90% घरों को जीरो बिजली बिल, 881 आम आदमी क्लीनिकों में 3 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज, और 55,000 से अधिक युवाओं को योग्यता आधारित सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
मान ने बताया कि पंजाब ने 18 टोल प्लाजा बंद कर लोगों को रोजाना 64 लाख रुपये की बचत कराई है। देश में पहली बार सड़क सुरक्षा फोर्स शुरू की गई, जिसके बाद सड़क हादसों में मृत्यु दर 48% से अधिक कम हुई। इस फोर्स में प्रशिक्षित महिला और पुरुष सिपाहियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस 144 वाहन दिए गए हैं। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों ने भी इस पहल की सराहना की है।
मान ने घोषणा की कि 2 अक्टूबर से पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू होगी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जो लोगों का वित्तीय बोझ कम करेगी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी।
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