दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने झुग्गीवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने की योजना की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास परियोजनाओं या अन्य वैध कारणों से विस्थापित हुए योग्य झुग्गीवासियों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करेगी, ताकि वे राजधानी के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकें. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि सीएम गुप्ता ने रविवार को शालीमार बाग में रेलवे क्रॉसिंग के निकट स्थित एक झुग्गी बस्ती का दौरा किया.
भारतीय रेलवे ने झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है, क्योंकि यह रेलवे की भूमि पर स्थित है. आजादपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार के चलते यह कदम उठाया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि 2020 में झुग्गी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन उस समय की आम आदमी पार्टी सरकार ने न तो कोई निर्णय लिया और न ही रेलवे के साथ संवाद किया.
झुग्गीवासियों के लिए योजना पर काम शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने एक योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे निवासियों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विकास परियोजनाओं या अन्य वैध कारणों से झुग्गी बस्तियों को हटाना आवश्यक हो, तो सरकार पात्र निवासियों के लिए उचित पुनर्वास की व्यवस्था करेगी, ताकि वे दिल्ली के विकास में शामिल हो सकें.
‘बिना किसी कारण के झुग्गियों को हटाने के पक्ष में नहीं’
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब संकट का सामना करना पड़ा, तो वह झुग्गीवासियों से मिलने आईं, क्योंकि दिल्ली सरकार बिना किसी कारण के झुग्गियों को हटाने के पक्ष में नहीं है. गुप्ता ने आश्वासन दिया कि वह रेल मंत्रालय से बातचीत करेंगी और क्षेत्र के निवासियों के लिए आवास की व्यवस्था करेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले में पूरी तरह से न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि नागरिकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए बजट में करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है. जब भी झुग्गी बस्तियों को हटाने की आवश्यकता होती है, तब योग्य निवासियों के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है. रेखा गुप्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली के झुग्गीवासियों को पूरा न्याय मिलेगा.
40 वर्षों में दिल्ली की झुग्गियों में कोई विकास नहीं
उन्होंने शहर की पूर्व की आप और कांग्रेस सरकारों की कड़ी आलोचना की और कहा कि पिछले चार दशकों में दिल्ली की झुग्गियों में कोई प्रगति नहीं हुई है. उनका आरोप था कि ये राजनीतिक दल झुग्गीवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते थे और लगातार उनका शोषण करने का प्रयास करते थे. इसके साथ ही, इन पार्टियों ने शहर के भौगोलिक स्वरूप को भी नुकसान पहुँचाया.
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