‘जख्मों पर मरहम…,’ 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ित 125 परिवारों को सीएम रेखा गुप्ता ने दी नौकरी, 2 साल का होगा प्रोबेशन

Shubham shekhar27 May 2025, 09:20 PM May 27, 2025

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1984 Anti Sikh Riot: दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को 42 साल बाद आखिरकार मंगलवार को इंसाफ की किरण दिखाई दी। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में 19 पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति पत्र सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उन पीड़ितों के साथ न्याय है जो बेगुनाह होते हुए भी मारे गए।

मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि जब 1984 में भयावह दंगा हुआ था, तब कांग्रेस सरकार ने इन पीड़ित परिवारों की सुध नहीं ली। एक-एक परिवार के कई लोगों को बेरहमी से मारा गया लेकिन इन परिवारों को न तो न्याय मिल पाया और न ही कोई मुआवजा दिया गया। अब हमारी सरकार 125 सिख दंगा पीड़ितों को नौकरी दे रही है, जिनमें से 19 की जॉइनिंग भी हो चुकी है।

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आंखों के सामने पिता को मार डाला

नियुक्ति पत्र पाने वाले दीपक सेठी और मनजीत सिंह ने बताया कि कैसे आज से 40 साल पहले उनके पिता को उनकी आंखों के सामने ही मार डाला गया था। ऐसे में दोनों के मुताबिक आज सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इनके मुताबिक उनके जख्मों पर कुछ मरहम लगा है। साथ ही दीपक सेठी के मुताबिक उनके जख्म तब भरेंगे जब दंगे के आरोपियों को फांसी होगी।

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2 साल का होगा प्रोबेशन पीरियड

1984 दंगे के पीड़ित परिवारों के सदस्यों को मिले नियुक्ति प्रमाण पत्र (Appointment Letter) के मुताबिक इनकी नौकरी दिल्ली सरकार के ऑफिस में ग्रेड 1 पे स्केल पर होगी और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत कई हिस्सों में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों में 2,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और हजारों परिवार उजड़ गए थे।

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1984 दंगा पीड़ित कुल 125 परिवारों को चिह्नित किया

बताते चलें दिल्ली सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि 1984 दंगा पीड़ित कुल 125 परिवारों को चिह्नित किया है, जिनमें से 19 को आज नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। बताते चलें इससे पहले नवंबर 2024 में दंगा पीड़ित 47 परिवारों के सदस्य को नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया था और जनवरी में 57 परिवारो को लेकिन उम्र और शिक्षा जैसी शर्तों के कारण कई पीड़ित परिवार वंचित रह गए थे जिसके बाद इसी साल जनवरी में उपराज्यपाल ने उम्र और शिक्षा की इन शर्तों को हटाने का फैसला किया, जिसके बाद नौकरी पाने वाले परिवारों की संख्या में 125 और सदस्यों का इजाफा हुआ है।

दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नौकरी के नियुक्ति पत्र के अलावा आज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे लोकतंत्र समर्थकों को भी दिल्ली सरकार पेंशन देगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार अपने सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

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