दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार 18 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी प्रदान की.

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दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है. पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसने इस योजना को नहीं अपनाया है. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा की उपस्थिति में 18 मार्च को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और इस अवसर पर 5 परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे इस योजना के लाभार्थी बनेंगे.

आयुष्मान भारत योजना को लेकर BJP ने किया था वादा

योजना का कार्यान्वयन दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रमुख वादों में से एक था. पूर्व में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी अलग योजना शुरू की थी और एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने से मना कर दिया था. बीजेपी ने पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और 26 वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में पुनः प्रवेश किया.

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क्या है आयुष्मान भारत योजना?

एबी-पीएमजेएवाई योजना भारत के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत जनसंख्या के 12.37 करोड़ परिवारों को लक्षित करती है, जिससे लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलता है. यह योजना माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार हर वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है.

केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर, 2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा देने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया.

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटक शामिल हैं. इस योजना की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक है, और इसके लिए कुल बजट 64,180 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.