CG Vidhansabha Budget Session: सीएम साय बोले, ‘जो राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, अब सरकारी खजाने में आ रही है, पारदर्शिता के लिए ई ऑफिस लागू होगा, चेक पोस्ट बंद करने वाली है सरकार’

Sudhir Sahu19 Mar 2025, 10:02 PM March 19, 2025

रायपुर. विधानसभा में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों की बजट अनुदान मांगे चर्चा के बाद पारित हुई. इस दौरान चर्चा का जवाब देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, पिछले सवा साल से हम लगातार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में लगे हैं. वर्ष 2047 तक हम विकसित छत्तीसगढ़ के रोडमैप पर काम कर रहे हैं. हमारा यह बजट गति पर आधारित है. इस वर्ष में हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे. सीएम ने कहा, जो राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी वह अब सरकार के खजाने में आ रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य स्पष्ट है. लाल फ़ीताशाही किसी काम को रोकने के लिए फ़ाइलों में लाल फीता लगाकर रख देते हैं. आम लोगों का काम पारदर्शिता और सुगमता से हो इसके लिए ई ऑफिस लागू किया जा रहा है. एक अप्रैल से इसे लागू किया जा रहा है. सरकारी अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी. सभी फाइल कंप्यूटर के ज़रिए प्रेषित की जाएगी. चेक पोस्ट बंद करने की योजना भी बनाई गई है.

सीएम साय ने कहा, कांग्रेस सरकार का शराब घोटाला देश में चर्चित था. घोटाले की जांच की जा रही थी. कांग्रेस की राजनीति करने वाला एक छोटा कार्यकर्ता भी समझ गया है कि लूट की रकम कहां गई है. हाथ कंगन को फारसी क्या. 2019-20 में शराब का राजस्व चार हजार करोड़ रुपए थी. हमारी सरकार आने के बाद यह राजस्व 9 हजार करोड़ रुपए हो गई है. पहले यही राशि सिंडिकेट के खाते में चला जाता था. अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है. सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है. छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का जिक्र करते हुए मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आती हैं- यहां तक आते-आते सुख जाती है नदियां, मुझे मालूम है कि पानी कहां ठहरा हुआ है. उन्होंने कहा, शराब घोटाले के पैसे कहां-कहां तक जाती थी ? कैसे सिंडिकेट बनाकर काम होते रहा है. इसका खुलासा हो गया है.

सीएम ने कहा, शपथ ग्रहण के बाद हमारी प्राथमिकता प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की थी, जिसे पिछली सरकार ने ध्वस्त कर दिया था. जो राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी वह अब सरकार के खजाने में आ रही है. प्रशासनिक प्रणाली को विकसित करने हमने सुशासन और अभिकरण विभाग शुरू किया है. यह विभाग बनाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है. सड़क की सार्थकता तभी है जब आम आदमी सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठा सके. हम बस सर्विस को बेहतर कर रहे हैं.

जीरो टॉलरेंस हमारा लक्ष्य

साय ने कहा, छत्तीसगढ़ को वैश्विक परिदृश्य में लाने के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है. हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य स्पष्ट है. विपक्षी सदस्यों ने जो मांगे रखी है हमारी सरकार बगैर भेदभाव के उसे पूरा करेगी. सुशासन विभाग के लिए 74 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है. एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का प्रावधान भी रखा गया है. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के ज़रिए शिकायत निवारण करने एकीकृत हेल्पलाइन के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

जन संवाद कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान

मुख्यमत्री ने कहा, जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. इसके लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. प्रशासनिक दक्षता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. विकसित छत्तीसगढ़ में सपने को साकार करने के लिए सुशासन और अभिसरण विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप का उद्देश्य आईटी के क्षेत्र में पेशेवर लोगों का राज्य हित में इस्तेमाल करना है. अटल मॉनिटरिंग पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड के लिए बजट में प्रावधान किया है. नियाद नेल्लानार के लिए भी डैशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट परियोजन में तहत 39 हज़ार से ज़्यादा नागरिकों ने लाभ उठाया है. विष्णुदेव साय ने कहा, स्वेच्छानुदान के लिए बजट में 125 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने 49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

विद्युत की मांग में 6.5 फीसदी की वृद्धि

सीएम साय ने कहा, शराब का परिवहन पूर्ववर्ती सरकार में ऑफ़लाइन मोड पर थी, जिसे हमने ऑनलाइन कर दिया है. विदेशी शराब के लिए मध्यस्थों का हमने सफाया कर दिया है. ऊर्जा उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य में है. वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता 30 हज़ार मेगावाट है. प्रदेश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2211 यूनिट है. यह देश में पांचवें स्थान पर है. विद्युत की मांग में 6.5 फीसदी की वृद्धि हो रही है. पिछली सरकार ने इस वृद्धि पर कोई काम नहीं किया. हमारी सरकार को विद्युत ख़रीदी के लिए महंगी दरों पर भुगतान करना पड़ रहा है.

पर्यटन को बढ़ावा देने का कर रहे काम

उन्होंने कहा, तीन लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है. तीस हज़ार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा. ग़ैर परंपरागत ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. एनटीपीसी द्वारा 80 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से सिपत में 4 हज़ार मेगावाट की क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा. छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी द्वारा 12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से बिजली उत्पादन इकाई लगेगी. सीएम साय ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में रजत वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. दुरस्त अंचलों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू किया जा रहा है.