रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार जल्द ही खत्म होने को है. सीएम विष्णुदेव साय ने आज मीडिया से चर्चा में कहा कि इंतजार करिए. जल्द ही विस्तार होगा. उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार उनके विदेश दौरे से पहले भी हो भी सकता है”

बता दें, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 22 अगस्त से पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं, इसके पहले मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भाजपा हाईकमान ने मंजूरी दे दी है. जानकारों के अनुसार, 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें तीन नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में अपनी दिल्ली यात्रा से वापसी के बाद इस बात का संकेत भी दिया था, जब उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा था कि अब इंतजार खत्म होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा.

छत्तीसगढ़ के वर्तमान मंत्री एवं उनके विभाग:

क्रमांकमंत्री का नामपदविभाग
1विष्णु देव सायमुख्यमंत्रीसामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित न हो
2अरूण सावउप मुख्यमंत्रीलोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन
3विजय शर्माउप मुख्यमंत्रीगृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
4राम विचार नेताममंत्रीआदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण
5दयाल दास बघेलमंत्रीखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
6केदार कश्यपमंत्रीसंसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता
7लखन लाल देवांगनमंत्रीवाणिज्य और उद्योग, श्रम
8श्याम बिहारी जायसवालमंत्रीलोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन
9ओ.पी. चौधरीमंत्रीवित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
10लक्ष्मी राजवाड़ेमंत्रीमहिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण
11टंकराम वर्मामंत्रीखेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

हरियाणा की तर्ज पर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

हरियाणा की विधानसभा में भी 90 विधायक हैं. हरियाणा में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं. लिहाजा, हरियाणा के फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हुए 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं. हालांकि, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से 13 मंत्री ही बनते आ रहे हैं. नियमों के तहत विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत ही मंत्री बन सकते हैं, इस लिहाज से 90 विधायकों में 13.5 मंत्री बन सकते हैं. इसलिए मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री भी हो सकते हैं.