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मेरी पॉलिसी मेरे हाथः सीएम शिवराज और केंद्रीय कृषि मंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का इंदौर से करेंगे शुभारंभ, 20 किसान होंगे शामिल

Ravi Ranjan
कृषि

शब्बीर अहमद/कुमार इंदर, भोपाल/जबलपुर। मोदी सरकार (Modi government) की महत्वाकांक्षी योजना ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ (Meri Policy Mere Haath )अभियान का आज से आगाज हो रहा है। ये अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत फसल बीमा पालिसी वितरण शुरू हो रहा है।

मध्यप्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan ) और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) इंदौर से फसल बीमा पालिसी वितरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। मेरी पालिसी मेरे हाथ योजना के तहत किसानों कृषि फसल बीमा पॉलिसी सौंपी जाएगी। कार्यक्रम में 20 हजार से अधिक किसान हिस्सा लेंगे। साथ ही कृषि मेले में किसानों को कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। 

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11:10 बजे भोपाल से इंदौर के सांवेर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:50 बजे सांवेर के बूढ़ी बरलाई गांव में फसल बीमा पालिसी वितरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर एक बजे बूढ़ी बरलाई गाँव से विदिशा रवाना होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे विदिशा पहुचेंगे। मुख्यमंत्री विदिशा में बड़वाले मंदिर में पूजन करेंगे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री देर रात विदिशा से भोपाल लौटेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल, मंत्री उषा ठाकुर ,मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहेंगे।

बता दें ‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ अभियान एक अनूठी पहल है। जिसके अंतर्गत पीएमएफबीवाई (PMFBY) में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसियों की हार्ड कॉपी वितरित की जाएगी।

मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर शुरू हुआ है अभियान

दरअसल  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के 6 साल पूरे होने पर मोदी सरकार आज से एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी। हाल ही में इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि ये एक महाअभियान है, जो पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। हम PMFBY के पॉलिसी दस्तावेजों को किसानों के हाथ में देंगे।

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