अजय शर्मा, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर- कमिश्नर के साथ बैठक कर रहे हैं। सभी जिलों के कलेक्टर- कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े हुए हैं। सीएम शिवराज ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों की समीक्षा की। कानून व्यवस्था के मामले पर सीएम शिवराज कई जिलों के एसपी के जवाब से नाराज होकर फटकार लगाई। बैठक में सीएम ने चिह्नित अपराधों में कम सजा होने पर मुरैना और इंदौर एसपी के जवाब से असंतुष्ट हुए। वहीं  मुरैना एसपी से पूछा सिर्फ 11.11% को ही सजा क्यों हुई? वहीं इंदौर कमिश्नर से कहा- चिन्हित अपराधों में सजा न हो पाना हमारी विफलता है।आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, इसे सभी पूरी गंभीरता से लें। सारे जिले आपस में समन्वय बनाकर काम करें, चिन्हित अपराधों में सजा होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न हो। 

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सीएम ने कहा कि सभी 29 दिन काम करें और एक दिन उन कामों की समीक्षा करें। कानून व्यवस्था के मामले पर जवाब से असंतुष्ट होकर सीएम शिवराज ने कई एसपी को फटकार लगाई। चिटफंड कंपनियों को लेकर सीएम शिवराज कार्रवाई नहीं होने पर जवाब तलब लिया है।

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कानून समीक्षा बैठक में सीएम चिन्हित अपराधों में कम सजा होने पर मुरैना और इंदौर एसपी के जवाब से असंतुष्ट दिखे। मुरैना एसपी से पूछा सिर्फ 11.11% को ही सजा क्यों हुई। जो पूछा जाए वहीं बताइए।  इतनी कम सजा क्यों हुई, ये बताइए। वहीं इंदौर कमिश्नर से कहा- चिन्हित अपराधों में सजा न हो पाना हमारी विफलता है।ॉआपका जवाब संतोषजनक नहीं है, इसे सभी पूरी गंभीरता से लें।

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चिन्हित अपराधों में 100% सजा होनी चाहिए

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि चिन्हित अपराधों में 100% सजा होनी चाहिए। सारे जिले आपस में समन्वय बनाकर काम करें, चिन्हित अपराधों में सजा होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न हो। वहगीं रीवा एसपी द्वारा चिन्हित अपराधों में सजा को बैठक में जानकारी नहीं देने पर कहा कि यह और भी गंभीर मामला है। मैं सबको कह रहा हूँ- हम जो भी काम कर रहे हैं, उसे व्यवस्थित करें। पोर्टल पर उसकी बराबर जानकारी दें। अब सुन लीजिए- चिन्हित अपराधों में सजा मस्ट है, जो करना है, वो कीजिये. अपराधियों की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।

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चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक नजर 

– पंजीबद्ध अपराध संख्या – 62

– आरोपियों की संख्या -120

– गिरफ्तार आरोपी – 24

– जप्त की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ में) – 10.39

– निवेशकों को अब् तक वापस दिलाई गई राशि – 31.5 (राशि करोड़ में)

सहारा के आलावा भी जो कम्पनियाँ हैं, उन पर भी कार्यवाई करें।

अगली बैठक में यह चार्ट चाहिए कि किन किन चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाई की

महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ अपराधों में Zero टॉलरेंस

सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के लिए पुलिस विभाग (Police Department) की “Zero” टॉलरेंस की नीति है। सभी जिलों के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क’ की स्थापना की गई है। महिला थाना प्रत्येक जिले में एक-एक महिला थाना स्थापित किया गया है ।नाबालिग अपहृत तथा गुमशुदा बालिकाओं के लंबित प्रकरणों में विवेचन की प्रगति के बारे में समय-समय पर परिजनों सूचनाकर्ता को अवगत कराने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। एक माह का विशेष अभियान “आपरेशन हेल्पिंग हैंड” प्रदेश स्तर पर संचालित किया जा रहा है।

वहीं गुम बालक और बालिकाओं के प्रकरण में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, धार, सागर, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, अशोक नगर, आगर मालवा को बेहतर कार्य करने पर बधाई दी।

मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर कार्रवाई में ये जिले बेहतर 

सीएम ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भिंड, सतना, आगर, दतिया, मुरैना, खरगोन, कटनी, शिवपुरी, भिंड, धार, बुराहनपुर, श्योपुर में बेहतर कार्रवाई हुई है। जनता में विश्वास का भाव लाना है कि इस दिशा में बेहतर काम हो रहा है।

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