जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने बनेगी छह महीने की कार्ययोजना : डॉ. रमन सिंह

रायपुर- मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार जनता को विभिन्न योजनाओं का तेजी से लाभ दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। हर जिले में अगले छह महीने की कार्ययोजना बनाकर अधिक से अधिक संख्या में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। डॉ. सिंह ने आज लोक सुराज अभियान के तहत जिला मुख्यालय महासमुंद में आयोजित दो जिलों – गरियाबंद और महासमुंद की संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आगामी छह माह की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हर जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभाग अगले छह महीने की कार्ययोजना बनाकर उस पर तत्परता से अमल करें। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में सबसे पहले लोक सुराज अभियान 2018 में महासमुंद और गरियाबंद जिले में प्राप्त शिकायतों और मांगों से संबंधित आवेदनों के निराकरण की विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि महासमुंद जिले में इस वर्ष के लोक सुराज अभियान के प्रथम चरण में आयोजित आवेदन संकलन शिविरों में 98 हजार 515 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 99.79 प्रतिशत अर्थात 98 हजार 315 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। गरियाबंद जिले में इस दौरान एक लाख 09 हजार आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से एक लाख से कुछ अधिक आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने महासमुंद जिले में शिकायतों में आई कमी पर प्रसन्नता व्यक्त की। बैठक में दोनों जिलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड वितरण, सौर सुजला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आरबीसी 6-4 के तहत सूखा राहत राशि वितरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जाति प्रमाण पत्र, खनिज निधि, पेयजल व्यवस्था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. सिंह ने दोनों जिलों में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत विगत 14 वर्षों में और विशेष रूप से विगत पांच वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंने मनरेगा के तहत महासमुंद और गरियाबंद जिले में किसानों की निजी भूमि में डबरी निर्माण योजना की अच्छी उपलब्धि की प्रशंसा की।
उन्होंने शौचालय निर्माण और मनरेगा के बकाया मजदूरी भुगतान के कुछ लंबित प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सीएम ने उज्ज्वला योजना के समीक्षा के दौरान कहा कि अब अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सभी परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना है। उन्होंने इसके लिए सर्वे कर अप्रैल से अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दोनों जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गैस कनेक्शन वितरण केन्द्र की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने के कार्य की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि नई गाईड लाईन के आधार पर नए सदस्यों के नाम ग्राम सभाओं में अनुमोदन के बाद राशन कार्ड में जोड़ा जाएं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत दोनों जिलों के विद्युत विहीन सभी घरों में जून माह तक हर हाल में बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महासमुंद जिले में सिंचाई पंपों के अधिक बिजली बिल आने की शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित गांवों में शिविर लगाकर प्रकरणों का परीक्षण करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2013 से किसानों के सिंचाई पंप की दर को फ्लैट दर में परिवर्तित करने की योजना शुरू कर दी गई है। किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होनें बैठक में जिला खनिज निधि से स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कार्य भी कराने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण सड़क योजना में महासमुंद जिले में वर्षों पुरानी सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण तथा नई सड़कों के निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि विधायकों को इन कार्यों की पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए। डॉ. सिंह ने गरियाबंद जिले में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने महासमुंद और गरियाबंद जिले में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण की प्रगति की तारीफ की। डॉ. सिंह ने गर्मी के मौसम को देखते हुए दोनों जिलों में पेयजल व्यवस्था की विशेष रूप से समीक्षा की और कहा कि दोनों जिलों की किसी भी बसाहट में पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने महासमुंद और गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में स्मार्ट कार्ड वितरण कार्य की भी तारीफ की।