केरल में चरम गरीबी खत्म करने का दावा, CM विजयन ने किया ऐलान,कहा- राज्य में अब कोई अत्यंत गरीब परिवार नहीं
केरल सरकार ने चरम गरीबी (Extreme Poverty) को राज्य से पूरी तरह समाप्त करने का दावा किया है। शनिवार को राज्य के गठन दिवस के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि केरल अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने चरम गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह उपलब्धि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं, घर-घर पहुंचकर की गई पहचान प्रक्रिया और जरूरतमंद परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने की नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन सिर्फ आर्थिक सहायता से संभव नहीं था, बल्कि इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आवास और सामाजिक सुरक्षा को एक साथ मजबूत करना पड़ा। उन्होंने कहा, “केरल ने अब इतिहास रच दिया है। राज्य में अब ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसे चरम गरीबी की श्रेणी में रखा जा सके। यह हमारी जनकल्याणकारी नीतियों की सफलता का प्रमाण है।”
राज्य सरकार ने 2021 में चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना (Extreme Poverty Alleviation Project) की शुरुआत की थी। इस परियोजना के तहत 64,006 परिवारों की पहचान अत्यंत गरीब के रूप में की गई। इन परिवारों को 4 वर्षों तक चरणबद्ध रूप से सहायता प्रदान की गई। सरकार ने इन परिवारों को निम्न सेवाएँ उपलब्ध कराईं
आवास बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया
भोजन एवं पोषण आवश्यक राशन और न्यूट्रिशन सपोर्ट
स्वास्थ्य सहायता सार्वभौम स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ
आजीविका समर्थन कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना
स्थानीय स्वशासन मंत्री एम. बी. राजेश ने बताया कि नीति आयोग के अध्ययन में पहले ही यह पाया गया था कि केरल की गरीबी दर देश में सबसे कम 0.7% है। उन्होंने कहा “हमने सर्वेक्षणों के जरिए 64,006 परिवारों के 1,03,099 व्यक्तियों को चरम गरीबी में पाया और उन्हें योजनाओं से जोड़ा। आज हम कह सकते हैं कि केरल में चरम गरीबी समाप्त हो चुकी है।”
विपक्षी कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने सरकार के दावे को ‘पूर्ण धोखाधड़ी’ करार दिया। विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने आरोप लगाया “सरकार सिर्फ कागजों में आंकड़े सुधारकर उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है। यह बयान संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।” विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट किया।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा “यूडीएफ जब धोखाधड़ी कहता है, तो वह अपने ही आचरण की बात कर रहा है। हमने वही किया है, जो हमने वादा किया था।” उन्होंने कहा कि सरकार का दावा सर्वेक्षणों, जमीनी पहचान और कल्याण योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों पर आधारित है।
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