अनुपूरक बजट पर सीएम विष्णुदेव साय ने दिया जवाब, कहा- मोदी की गारंटी के क्रियान्वयन में हमने एक सेकंड नहीं लगाया…

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुझे कुछ घंटे हुए थे, लेकिन मोदी जी की गारंटी का क्रियान्वयन करने हमने एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी. सदन में प्रस्तुत अनुपूरक बजट, प्रदेश की जनता को मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार का पहला कदम है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्व सरकार ने 1 लाख 21 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया था, सरकार ने राजस्व की व्यवस्था नहीं की थी. 5 साल के कार्यकाल में 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया. इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी हम घोषणाएं पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं.

साय ने कहा कि मोदी की गारंटी में राज्य के लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास देने की गारंटी है, इसलिए हमारी सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है. 3 हजार 7 सौ 99 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण आवासों के लिए हमने इस अनुपूरक बजट में किया है. छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही थी. छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया ताकि छत्तीसगढ़ की जनता के सपनों को साकार किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 2 साल के बकाया धान बोनस भुगतान के लिए द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए महतारी वंदन योजना का प्रावधान हमने किया गया है. इसमें आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु द्वितीय अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 10 वर्ष की उम्र में ही मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठ गया, मैं अपना जीवन छत्तीसगढ़ के नागरिकों की बेहतरी के लिए समर्पित करूंगा.

अनुपूरक प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हर घर तक नल से जल पहुंचाने की दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है. 1 हजार 230 करोड़ रुपए का राज्यांश मद में प्रावधान किया गया है. कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए अनुपूरक बजट में 1 हजार 102 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 255 करोड़ 25 लाख रुपए का राज्यांश प्रावधान किया गया है. हमारी सरकार के घोषणापत्र में हर वर्ग के लिए हितकारी प्रावधान हैं.