लखनऊ। यूपी सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में प्रदेश के कई जिलों के किसानों के शामिल होने की सूचनाओं के बीच योगी सरकार ने अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है. अधिकारी 27, 28 व 29 दिसंबर तक जिलों में रहकर किसान और उनके नेताओं से बातचीत करेंगे.
सीएम योगी ने निर्देश दिए है कि अधिकारी 27 दिसंबर से प्रत्येक जिलों में जाकर किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की समीक्षा करेंगे. साथ ही धान क्रय केंद्रों पर निरीक्षण करने के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी देंगे, जिससे धान क्रय की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके.
इस दौरान अधिकारी किसानों को विकास कार्यों, कोरोना से बचाव संबंधी कार्यों व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी भी देंगे. नोडल अधिकारी जिले में गौ-आश्रय स्थलों की व्यवस्था, विशेष वरासत अभियान, विद्युत आपूर्ति और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सिंचाई सुविधा की भी समीक्षा करेंगे.