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विक्रम मिश्र, लखनऊ. उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार युवाओं के हित के लिए काम कर रही है. पेपर लीक के लिए हमने अध्यादेश पारित किया. सरकारी नौकरियों में युवाओं को ईमानदारी पारदर्शिता के साथ आरक्षण के नियमों के साथ नौकरियां मिले इसके कार्य हो रहे हैं.
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वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के आंकड़े और तथ्य सत्य नहीं हैं. बेसिक विभाग के 69 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 4 वर्ष पहले दिए जा चुके हैं वो अध्यापन भी कर रहे हैं. बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी भी आज पढ़ा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जिन सेवाओं को समाप्त किया था उनको भी सरकार ने एक मानदेय देकर रखा हुआ है. माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. शिक्षा के समग्र चयन के लिए एक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया है. शिक्षा विभाग में 1 लाख 60 हजार की भर्ती की जा चुकी है. ये वो भर्तियां हैं जो पिछली सरकार में रुकी हुई थी.
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आरक्षण का भरपूर पालन किया गया है- योगी
सीएम ने कहा कि पुलिस बल में भी 1 लाख भर्तियां की हुई है. अभी भी 60 हजार से ज्यादा भर्ती जारी है. अलग-अलग विभागों में अब तक 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं. 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में 32 हजार पिछड़ी जाति के नियुक्त हुए हैं. 14 हजार से ज्यादा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं. सामान्य वर्ग के 32 हजार सीट थे. जबकि उनकी नियुक्ति 20 हजार हुई, आरक्षण के नियमों का भरपूर पालन किया गया है. पहले तो एक जाति के लोग ही नौकरी पाते थे.
फर्जी डिग्री वाले को पीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था- योगी
सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 के पहले का दौर कोई नहीं भूला. जब 86 एसडीएम के पद पर 56 एक ही जाति के लोगों को भर दिया गया था. वहीं प्रयागराज है जहां पब्लिक सर्विस कमीशन में उसे अध्यक्ष बना दिया गया था जिसकी डिग्री फर्जी थी. विपक्ष द्वारा मुद्दा तथ्यहीन था, सरकार की नीति नियत साफ है, इसी का परिणाम है कि 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्किल कुशल किया गया है.
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