रायपुर। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पोषण पुनर्वास केंद्र, खैरागढ़ में बेड ऑक्यूपेंसी और क्योर रेट जीरो होने पर नाराज़गी जताई. इसे भी पढ़ें : Best Video on the Internet today : ‘ऊह ला ला’ गाने पर डेनमार्क के नेशनल डांस कॉम्पिटिशन में नताशा शेरपा ने मचाया धमाल…
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक के दौरान सभी जिलों में आयुष्मान पंजीयन आगामी 6 माह में शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पीएम जनऔषधि के जो केंद्र संचालित नहीं हैं, उन्हें शुरू करें. इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि मरीजों को जनऔषधि केंद्र स्पष्ट रूप से दिखें. इसके साथ ही हर जिले में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
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मुख्यमंत्री साय ने बैठक में टीबी उन्मूलन के तहत किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली. कार्यक्रम में अच्छे प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने रायपुर और बिलासपुर जिलों की सराहना की. इसके साथ अन्य जिलों में भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए.
इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर जताई सख्त नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को भाषा के संयम को लेकर विशेष हिदायत देते हुए कहा कि आपके अधिकारियों से भाषा का संयम चुका तो कार्यवाही करें. आपसे ऐसी गलती हुई तो मैं कार्यवाही करूंगा. उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे. सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें.
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े. जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि बीते 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है.
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