BREAKING : विधानसभा में 48 सौ करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पारित, संविलियन के बाद शिक्षकों के वेतन के लिये 1025 करोड़ रुपये

आशीष तिवारी,रायपुर- विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में 4 हजार 877 करोड़ 54 लाख 2 हजार 967 रुपये का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया.इसमें शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद वेतन भुगतान के लिये 1025 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.किसानों को धान का बोनस देने के लिये 1706 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.पीएम आवास योजना के लिए 1079 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है,जबकि संचार क्रांति योजना के तहत गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.चना फसल उत्पादक किसानों के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है.छह नई तहसील की स्थापना की गई है. इसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है.अम्बिकापुर शीघ्र ही एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा,इसके लिये  4 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.

विधानसभा में अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि 8 हजार करोड़ रुपये से बजट की शुरुआत हुई थी. आज अनुपूरक मिलाकर 92 हजार 341 करोड़ रुपये हो जाएगा और पांचवी विधानसभा के गठन के साथ हमारा राज्य एक लाख करोड़ रुपये के बजट वाले राज्यों की सूची में शुमार हो जाएगा.सीएम ने कहा कि आरबीआई के मुताबिक राज्य का वित्तीय प्रबंधन देश के दूसरे राज्यों में अग्रणी रहा है. उन्होनें कहा कि 2017-18 में देश में जीडीपी का अनुपात 12 फीसदी है,जबकि छत्तीसगढ़ में टैक्स और जीडीपी का अनुपात 19 फीसदी है. यानी 7 फीसदी ज्यादा.
राज्य का ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति से राष्ट्रीय स्तर में औसत 11.4 फीसदी है जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 4 फीसदी है,जो कि देश से सबसे कम है.

मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि 14 वें वित्त आयोग के मुताबिक राज्य को 1500 करोड़ रुपये ऋण लेने की पात्रता है.
सरकार का काम है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना. डॉ रमन सिंह ने कहा कि 15 सालों में इंदिरा आवास योजना के तहत सिर्फ 52 हजार 253 मकान बनाये गए थे. ऐसे ही बनते तो 50 साल में मकान सबके लिए नहीं बन पाते. मोदी सरकार के आने के बाद गरीबों के मकान का सपना पूरा हो पाया है. 4 लाख 39 हजार मकान बनाये गए हैं. पिछले 15 सालों में बनाये गए मकान और पिछले 3- 4 साल में कितने मकान बनाये गए नतीजे सामने है 2022 तक कोई भी मकान के बगैर नहीं होगा. उन्होनें कहा कि आवास में जो खर्च हो रहा है इसकी कल्पना विपक्ष के लोगों को नहीं हो रहा है. ग्रामीण आवास पर 10 हजार 142 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. नगरीय निकाय में 7 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं. ये इतिहास रचने जैसा है. 17 हजार करोड़ खर्च कर 11 लाख आवास बनाये जाने की योजना है. ये मोदी जी की इच्छाशक्ति है जिसकी वजह से मुमकिन हो पा रहा है.

सीएम ने अपने भाषण में कहा कि गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाले 50 साल में गरीबों के जीवन मे परिवर्तन नहीं कर पाए. मैं खुद डॉक्टर हूँ, दवा के लिए गरीबों को भटकते देखा है. हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की. राज्य के 55 लाख परिवारों को पहले की तरह इलाज की सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपये तक के इलाज की व्यवस्था होने जा रही है. आजाद भारत में इतने वर्षों बाद इलाज के लिए, दवा के लिए कल्पना करना मोदी जी के राज में ही सम्भव है. उन्होनें कहा कि गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में 32 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा.

सीएम ने प्रदेश में संचार सुविधाओं के बारे में कहा कि संचार क्रांति योजना के लिए अलग अलग किस्म की चर्चा होती है. मैं अबूझमाड़ की यात्रा में गया था. वहां जब लोगों से बातचीत की तो सड़क बनाने से खुश थे, बिजली योजना से खुश थे, तब अबूझमाड़ में लोगों ने कहा कि सब मोबाइल में बात करते हैं हमारे यहां कनेक्टिविटी कब आएगी.इस दौरान सीएम ने उप नेता प्रतिपक्ष कवासी लखमा से कहा कि सुकमा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बाई रोड. बीजेपी के नेताओं ने कहा- हम आपको जाने नहीं देंगे. सीएम ने कहा कि 1600 मोबाइल टावर की स्थापना 1 हजार करोड़ से अधिक की राशि से करेंगे. इस कार्यकाल के अंतिम दो तीन दिनों में बुद्धि काफी बढ़ गई है. समझदारी की बात कर रहे हैं.13 हजार गांवों में फिलहाल इंटरनेट की कनेक्टिविटी है. ये बढ़कर 17 हजार गांवों तक जल्द पहुँच जाएगी.उन्होनें कहा कि हम टावर वहां ले जा रहे हैं जहां कनेक्टिविटी नहीं है. 40 लाख महिलाओं के हाथों मोबाइल होगा. सभी कॉलेजों के छात्रों को मोबाइल का निशुल्क वितरण किया जाएगा.