राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान आज BBC को लेकर बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव लाया. मप्र की विधानसभा में निंदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. BBC ने भारत की निंदा की है. BBC के खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए. बीजेपी विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा कि 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर बनाई डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण की घोर निंदा की जानी चाहिए. इसके प्रसारण के साथ ही इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने CAG की रिपोर्ट पटल पर भी रखी.
CM बोले- भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास
सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ अशासकीय संकल्प स्वीकार किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में भारत उभरा है. भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है. ऐसे में कुछ समूह या फिर कुछ व्यक्ति वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें तकलीफ है. कष्ट है बीबीसी ने जो किया है, उस पर भारत की जांच संस्थाओं न्याय अधिकारिता से पहले ही निर्णय हो चुका है.
दरअसल बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री (BBC documentary) का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने कहा कि BBC ने स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के वैधता पर सवाल खड़े किए हैं. बीबीसी ने स्वयं खुद को जज के रूप में नियुक्त कर लिया. खुद को जूरी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया. जो ब्रिटेन की कार्यप्रणाली से भी मेल नहीं खाती है.
उन्होंने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में मुखौटा खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है. जबकि वास्तव में भारत की संप्रभुता गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है. जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है. इसलिए मध्यप्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया. जिसे विधानसभा में स्वीकार किया है, पास किया है. मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो इसकी बहुत जरूरत है.
आरआर के को दी बधाई
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरआर के गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है. डायरेक्टर, संगीतकार और कलाकारों को बधाइयां. कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि खिसयानी बिल्ली खंबा लोचे. रहना विधानसभा में चाहिए, लेकिन किसी न किसी बहाने विधानसभा में नहीं रहना है.
ओबीसी आरक्षण का उठा मुद्दा
कल्पना वर्मा के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है. जो केस हाईकोर्ट में हैं उन्हें छोड़कर दिया जा रहा है. पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कौन से विभागों में 27 फीसदी आरक्षण लागू है और कौन से विभागों में नहीं है. सदन में गर्माया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा.
अब ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण देने की मांग उठी. OBC को 27 % आरक्षण को लेकर मंत्री रामखेलावन पटेल का विधानसभा में जवाब दिया. रामखेलावन पटेल ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती, पटवारी और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती में हाईकोर्ट की रोक लगी है. जिन विभागों में हाईकोर्ट की रोक नहीं वहां 27% आरक्षण दिया जा रहा है.
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