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भोपाल में 20 राज्यों के खनन मंत्रियों का सम्मेलन: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा- गैर बीजेपी राज्य नहीं कर रहे माइनिंग

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश

शिखिल ब्यौहार, भोपाल: केंद्रीय खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी आज खनन मंत्रियों के बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। जहां उन्होंने 20 राज्यों के खनन मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं कुशभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा माइनिंग एंड बियोंड विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस लेकर पत्रकारों को संबोधित किया। 

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इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गैर बीजेपी राज्य माइनिंग नहीं कर रहे है। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ, लद्दाख और कश्मीर में भी भूस्खलन को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जोशी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में माइनिंग का बड़ा हिस्सा है। 1 परसेंट माइनिंग ग्रोथ से 1.4 परसेंट इंडस्ट्री ग्रोथ का अनुमान है। जीडीपी में .09 परसेंट माइनिंग की हिस्सेदारी है। 

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जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने 2.4 परसेंट तक बढ़ाने का संकल्प किया है। 35 ऑफशोर मिरनल ब्लॉक्स की रिपोर्ट्स को स्टेट को सौंपा गया है। इसके साथ ही 53 जीएसआइ की रिपोर्ट्स रिपोर्ट राज्यों को सौंपे गए हैं, 26 क्रिटिकल मिनरल्स की रिपोर्ट भी सौंपी है। जोशी ने कहा कि राज्यों को जो मिनरल रिपोर्ट सौंपी गई हैं उन्हें जल्द से जल्द नीलाम कर सक्रिय करने को कहा गया है। 

साथ ही जोशी ने कहा कि मध्यप्रदेश पिछले साल में 29 सबसे ज्यादा मिनरल ब्लॉक नीलाम कर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बना है। माइनिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ASI को लगातार पब्लिक डोमेन में हर महीने अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स की खोज अब देश में बढ़ाने के लिए जूनियर माइनर्स को बढ़ावा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी केवल भारत सरकार ही करेगी। 

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बता दें कि 2022–23 के बीच हुई नीलामी के लिए खनन मंत्रियों की बैठक में पुरस्कार घोषित हुए। खनिज ब्लॉक नीलामी के मामले में एमपी देश में पहले स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश ने खनन के 29 खनिज ब्लॉक नीलाम किए। वहीं 20 खनिज ब्लॉक की नीलामी के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहे।

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