कांग्रेस ने MPCA पर लगाया करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोपः 18 हजार से ज्यादा टिकट ब्लैक, टेंडर के नियमों में भी की हेराफेरी

Satyanarayan Shukla07 Oct 2022, 03:04 PM

हेमंत शर्मा, इंदौर। शहर में 4 अक्टूबर को हुए में घोटाले की शिकायत ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में हुई है। एमपीसीए पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे है। 18 हजार से ज्यादा टिकट ब्लैक करने का आरोप कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने लगाया है।

दरअसल 4 अक्टूबर को इंदौर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 मैच खेला गया था। मैच के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फूड और अन्य सुविधाओं के लिए एमपीसीए ने टेंडर जारी किए थे। टेंडर इंदौर की ब्लूनेक इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि 2017 में जिन नियमों का पालन कराकर 5 साल पुरानी कंपनियों को टेंडर जारी किए गए थे। जिनमें अलग-अलग बिंदुओं पर टेंडर जारी करने के नियम एवं शर्तें लागू की गई थी।

उसको दरकिनार कर मोहित भार्गव की कंपनी ब्लूनेक इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को दे दिए और कंपनी के साथ मिलीभगत कर कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी किया। इसके साथ ही मैच की टिकट बेचने के टेंडर भी इसी कंपनी को जारी किए गए थे। कंपनी द्वारा 18 हजार से ज्यादा टिकट ब्लैक में बेचे गए। जिन नियम और शर्तों पर टेंडर देना था। एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर और सीओ रोहित पंडित ने उसमें बदलाव कर टेंडर जारी किए।

दरअसल 2017 में जिन कंपनियों का टर्नओवर ढाई करोड़ होना था। उन कंपनियों को टेंडर जारी किया था। यह टेंडर 2019 में बदलकर 3.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी को दिया जाना था। नई कंपनी का टर्नओवर कुछ भी नहीं है फिर भी एमपीसीए ने इन्हें टेंडर जारी कर दिया। इसके साथ ही स्टेडियम में लगाए गए सुरक्षा गार्डों के बिलों में भी बड़ी गड़बड़ी की गई है। स्टेडियम में 200 गार्ड मैच के दौरान लगाए जाते हैं।

4 अक्टूबर को होने वाले मैच में 600 सुरक्षा गार्ड का बिल लगाया गया है, जबकि 2017 2019 और 2022 में हुए रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच में भी 200 सुरक्षा गार्ड से स्टेडियम में आने वाली जनता को सुविधा दी गई थी। एमपीसीए के द्वारा 4 अक्टूबर को हुए मैच में करोड़ों रुपए के घोटाला एमपीसीए द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले की शिकायत प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू से की है। राकेश ने एक महीने में कार्रवाई नहीं होने पर इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही है।