कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों और पेंशनरों का भत्ता छिनना दोहरा मानदंड

रायपुर। अप्रैल माह में ही सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को बढ़ाकर 49000 रुपए और सहायक नियुक्ति भत्ते को बढ़ाकर 40000 रुपए प्रतिमाह किए जाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता रोके जाने पर प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

कांग्रेसी संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान में ही सांसदों के लिए भत्ता बढ़ाया जा रहा है, और पेंशनरों से भत्ता छीना जाना दोहरा आचरण है. केंद्रीय कर्मचारियों सैनिकों और पेंशनरों के भत्ते की राशि काटने के बजाय केंद्र सरकार को अपने ढाई लाख करोड़ के बजट में मितव्ययिता बरतकर फिजूलखर्ची पर रोक लगानी चाहिए.

त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में 20 हजार करोड़ के सेंट्रलविस्टा प्रोजेक्ट और एक लाख 10 हजार करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को खारिज किया जाना चाहिए. इस राशि से देश के गरीब, मजदूर, किसानों, छोटे व्यापारियों छोटे-छोटे उद्योग धंधा करने वालों की करोना के कारण हुई क्षतिपूर्ति की राशि दे देना चाहिए.