केंद्र से मिले 2 महीने का अनाज नहीं बांट पाई कांग्रेस सरकार, राज्य अपने कोटे से आगे कितना राशन देगी यह भी करें स्पष्ट- राजेश मूणत

Akhilesh Jaiswal09 Jun 2021, 07:14 PM

रायपुर। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भूपेश सरकार के 5 महीने के नि:शुल्क चावल की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मई-जून 2021 के लिए 2 लाख 770 मीट्रिक टन अनाज छत्तीसगढ़ को मिला था. यह अनाज ही हितग्राहियों को अब तक नहीं बट पाया है. एक जानकारी के मुताबिक केंद्र से मिले अनाज का महज 68 फीसदी ही राशनकार्ड धारियों को मिला है, शेष अनाज गायब है.

राजेश मूणत ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब जुलाई से नवंबर (दीपावली) तक पांच महीने का राशन पीएम गरीब कल्याण योजना में देने की घोषणा की है. पीएम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पांच महीने मुफ्त अनाज देने की घोषणा कर दी. मगर मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि इसमें राज्य का कोटा कितना है ? केवल इतना बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल दिया जाएगा. मूणत ने पूछा कि मई और जून महीने में नि:शुल्क चावल का कितना वितरण किया ? इसका श्वेत पत्र जारी कर सार्वजनिक करे. क्योंकि हितग्राहियों की शिकायत है कि उन्हें नियमानुसार कम अनाज मिला है.

उन्होंने कहा कि एक जानकारी के मुताबिक यदि केंद्र सरकार से दो महीने के लिए 2 लाख 770 मीट्रिक टन अनाज मिला है, तो पांच महीने के लिए करीब-करीब 5 लाख 1 हजार 925 मीट्रिक टन अनाज मिलेगा. केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक एक सदस्य को 50 किलो और पांच सदस्य वाले राशन कार्ड को 250 किलो अतिरिक्त राशन मिलेगा.

राज्य का कोटा छुपाया, झूठी वाहवाही लूटने कर दी घोषणा

राजेश मूणत ने आरोप लगाया कि पिछला अनाज का वितरण नहीं हो सका, आने वाले समय में पांच महीने का मुफ्त अनाज और मिलेगा. यदि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जारी सभी कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल देने की घोषणा की गई है. मतलब साफ है कि एक सदस्य को 225 किलो अनाज मिलना चाहिए. इसी तरह दो, तीन, चार और पांच सदस्यों के राशन में उसी अनुपात में बढोत्तरी होगी. उन्होंने कहा कि मगर सरकार ने इसे स्पष्ट नहीं किया है. केद्र सरकार के अनाज पर झूठी वाहवाही लूटने बनकर घोषणा कर दी.

राशन में फिर कटौती की तैयारी

राजेश मूणत ने आशंका जताई कि गरीबों के अनाज पर सरकार की बुरी नजर लग गई है. पिछली बार प्रति राशन कार्ड 30-50 किलों की कटौती की गई. आगे भी इसी तरह की कटौती होने की संभावना है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के अनाज वितरण में गडबड़ी पर भाजपा की नजर है. हितग्राहियों से राशन दुकानदार से मिलने वाले राशन की जानकारी दी जाएगी. ताकि सरकार के बिचौलिए पूर्व की भाति राशन घोटाले को अंजाम न दे सके.