भोपाल। कर्जमाफी सहित जनता से किये कई वादे निभाने के बाद अब मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं से किये गए वादे को पूरा करने जा रही है. राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है है. कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं. सरकार इन्हें क्रियान्वयन समिति, जनभागीदारी समितियों में नियुक्त करने जा रही है.

दरअसल चुनाव के पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब मध्यप्रदेश के दौरे पर आए थे उस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके अच्छे दिन लाने के लिए कहा था. राहुल ने भोपाल में कार्यकर्ताओं से कहा था मैं बहुत सालों से देख रहा हूं आपका संघर्ष, जो आपने लड़ाई लड़ी है उसका फायदा आपको मिलना चाहिये. ये मेरी जिम्मेदारी है, और किसी की नहीं मेरी ज़िम्मेदारी है. राहुल गांधी के इसी वादे को कमलनाथ सरकार पूरा करने जा रही है.

कमलनाथ सरकार ऐसे कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के लिए पिछले 15 सालों से कार्य कर रहे हैं. उन्हें जिला सतर्कता समिति, उपभोक्ता संरक्षण समिति, जिला वक्फ बोर्ड, जिला जनअभियोग समिति जैसी समितियों में नियुक्त करने जा रही है. पार्टी द्वारा 12 हजार कार्यकर्ताओं को इन कमेटियों में नियुक्त किया जाएगा. इन कमेटियों के जरिये सरकार जिला स्तर पर अपने कामकाज पर निगरानी रखेगी कि उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं. दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान ये समितियां मौजूद थीं लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया था. अब कमलनाथ सरकार फिर से इन समितियों को शुरु करने जा रही है. इस योजना के तहत हर विधानसभा से 50 नाम जिला अध्यक्ष और विधायक की सहमति से तय किए जाएंगे.