आदिवासी विकासखंडों में राशन बांटने के फैसले का कांग्रेस ने किया विरोध, चुनाव आयोग में करेगी शिकायत

सदफ हामिद, भोपाल। शिवराज सरकार प्रदेश के आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग को बड़ी सौगात देने जा रही है. इसके तहत 80 आदिवासी विकासखंडों में राशन आपके द्वार योजना के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है. इस योजना पर कांग्रेस ने आपत्ति जताया है. कांग्रेस का कहना है कि जहां आचार संहिता लगी है, उन क्षेत्रों में यह योजना प्रारंभ नहीं होगी.

कांग्रेस प्रवक्ताअब्बास हफ़ीज़ ने कहा कि सरकार के इस फैसले की कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करेगी. चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना में लोग त्राहिमाम थे, भूखे थे, परेशान थे, उस वक्त राशन नहीं बांटा गया, तब असफल सरकार थी. लेकिन अब जोबट आदिवासी क्षेत्र में चुनाव होना है तो आदिवासियों को लुभाने के लिए इस तरह के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं.

बता दें कि सरकार द्वारा उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को ही बैंक से ऋण दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे. सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी. इतना ही नहीं इस योजना में काम करने वाले व्यक्ति को मासिक मेहनताना भी दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी. प्रस्तावित योजना का लाभ प्रदेश के 23 लाख 80 हजार परिवारों को मिलेगा.