शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के बीच हो रही कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब कालाबाजारियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी. सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता एवं विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाय है. उन्होंने कहा, सरकार की नीतियों के कारण खाद की कमी हुई.

कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कमलनाथ सरकार में  80 फ़ीसदी सरकारी सोसाइटी और 20 प्रतिशत प्राइवेट खाद मिलती थी, लेकिन सरकार बदलते ही 45 फीसदी प्राइवेट और 55 प्रतिशत सरकारी सोसाइटी कर दिया गया. उन्होंने कहा, पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तब सरकार जागती है. अब तक कालाबाजारी पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई. कृषि मंत्री कैटवॉक करने में बिजी हैं और किसान लाइन में लगे हैं. चौधरी ने कहा, एमपी में अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है.

बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभागों में खाद के संकट का व्यापारी जिस ढंग से फायदा कमाने में जुटे हैं, उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती करने का फैसला लिया है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि जो खाद की कालाबाजारी में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई की जाएगी.