कोरोना BREAKING : गाँव की ओर लौटने वालों को लेकर केंद्र सरकार ने लिया सख्त निर्णय, राज्य सरकारों को दिए निर्देश, राज्यों और जिलों की सीमा को पूरी तरह करे सील

रायपु। केंद्र ने राज्य सरकारों को लॉक डाउन का कड़ाई से लागू कराने के लिए निर्देश दिए हैं. केंद्र ने कहा है कि राज्यों में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. हालात का लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत के हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्र ने कहा है कि ये बात सामने आ रही है कि प्रवासी मजदूरों का देश के कुछ हिस्सों में आवागमन हो रहा है. इसे केंद्र ने जिला और राज्यों के बॉर्डर को प्रभावी तरीके से सील करने के निर्देश दिए हैं. राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि एक शहर से दूसरे शहर या हाईवे पर लोगों की आवाजाही ना हो, यह सुनिश्चित करें. आवाजाही केवल सामानों की होनी चाहिए.

केंद्र की ओर से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नोट जारी करके कहा है कि कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ सतत संपर्क में है. कल शाम और आज सुबह कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की. केंद्र ने अपने निर्देश में कहा है कि कलेक्टर और एसपी व्यक्तिगत तौर पर इन निर्देशों को का पालन करने के लिए जवाबदेह हैं।

राज्यो से कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों समेत गरीब और जरूरतमंद लोगों के खाने और रहने की पर्याप्त इंतजाम उन जगहों पर किया जाए जहां पर वह काम कर रहे हैं. इस काम के लिए एसडीआरएफ फंड के इस्तेमाल के निर्देश कल जारी किए हैं केंद्र का कहना है कि राज्यो के पास इस मद में पर्याप्त राशि है. राज्य को यह भी कहा गया है की मजदूरों को उनके कार्य स्थल पर लाक डाउन उनके दौरान बिना किसी कटौती के समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए. इस दौरान मजदूरों से मकान का किराया नहीं मांगा जाना चाहिए अगर लेबर या स्टूडेंट से मकान खाली करने को कहा जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

केंद्र ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए यात्रा करता है तो उसे सरकारी क्वॉरेंटाइन में 14 दिन तक रखा जाएगा. ऐसे लोगों की क्वॉरेंटाइन करने संबंधी विस्तार से निर्देश राज्यों को जारी कर दिए गए हैं.

केंद्र ने कहा है कि ये समझना पड़ेगा कि सभी राज्यों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है और सभी के हित में भी।