रायपुर/दिल्ली। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर कड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने निजी स्कूल संचालकों को कड़े शब्दों के साथ आदेशित किया है कि वे किसी भी बच्चें तीन महीनों का फीस नहीं लेंगे. स्कूल संचालक सिर्फ़ एक महीने का ट्यूशन फीस लेंगे.

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना संकट के बीच अभिभावकों को राहत देने की हमने एक कोशिश की है. हमने सीधे और स्पष्ट शब्दों में निजी स्कूल संचालकों से कह दिया है कि वे फीस के नाम पर किसी को परेशान नहीं करेंगे, न ही बढ़ी हुई फीस का डिमांड करेंगे.

उन्होंने कहा कि हमें कई जगहों से ये शिकायतें मिली रही थी कि ऑनलाइन क्लास के लिए फीस मांगी जा रही है. फीस नहीं देने पर क्लास बंद कर दी जा रही है. इन शिकायतों के बाद हमने सख्त कदम उठाए हैं. शिक्षा मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में कहा गया न तो फीस निजी स्कूलों को बढ़ाने की अनुमति है और न ही वे किसी बच्चे का नाम काट सकेंगे. बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी. कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ में भी शिकायत
छत्तीसगढ़ में कई निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिकायतें आ रही है. पालकों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास को लेकर बच्चों को परेशान किया जा रहा है. उन पर होम वर्क बहुत ही ज्यादा तनाव डाला जा रहा है. अप्रैल माह का फीस ली जाएगी ऐसी बातें भी आ रही है. हालांकि इन शिकायतों को लेकर कोई खुलकर सामने नहीं आया है. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर पहले सभी निजी स्कूलों संचालकों को यह आदेशित कर दिया गया है कि कोई भी लॉकडाउन अवधि की फीस नहीं लेंगे. अगर कहीं कोई फीस लेने की बात आई तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.