हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर रायपुर के उद्योगों का 5 अगस्त को करेंगे निरीक्षण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की करेंगे जांच

रायपुर। छत्तीसगढ़ के खतरनाक उद्योगों और कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हाई कोर्ट ने आठ कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की है, जो उद्योगों का निरीक्षण अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 28 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. आदेश के परिपालन में न्यायालय आयुक्त प्रतीक शर्मा 5 अगस्त को रायपुर के आवंटित उद्योगों का निरीक्षण करेंगे.

बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने राज्य के खतरनाक उद्योगों और कोयला आधारित पावर प्लांट्स में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य की स्थिति को गंभीर बताते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद बीते महीने यह आदेश दिया था.

इस कड़ी में कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के अलावा अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता डीआर पाटनकर, अपूर्व त्रिपाठी, संघर्ष पांडे, रजनी सोरेन, अदिति सिंघवी और पलाश तिवारी रायपुर, रायगढ़, कोरबा जिलों के संयंत्रों का दौरा करेंगे. कोर्ट कमिश्नर संयंत्रों में नियोजित श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों और उनके स्वास्थ्य पर किए गए कार्यों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे.

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वह कोर्ट कमिश्नर के साथ एक विशेषज्ञ एमडी को शामिल करें. इसके अलावा औद्योगिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल हों. संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी इन टीमों को आवश्यक सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है.