दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है. ये समन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अर्जी पर भेजा गया है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से 16 मार्च तक पेश होने का निर्देश दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने की वजह से यह शिकायत की गई. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में हाजिर होने को कहा.
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बार-बार समन का पालन न करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दिल्ली कोर्ट में दी. ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने चार से आठ समन का पालन नहीं किया है. जिसके बाद एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत को सूचीबद्ध कर लिया और सात मार्च को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की थी.
ईडी ने इससे पहले केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी. उस मामले में भी केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होना है. ईडी के 8 समन को दरकिनार कर चुके केजरीवाल ने 4 मार्च को कहा कि वह ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है.
दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली मुख्यामंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है. इससे पहले 22 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था. लेकिन केजरीवाल सातवें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी और 3 मार्च को ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी.
क्या है मामला
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए.
हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था.