‘कानून की नजर में अपराध, लड़की की नजर..’, सुप्रीम कोर्ट ने माफ की सजा; रिटायर होने से पहले जस्टिस ओका ने सुनाया फैसला

delhinews24 May 2025, 08:58 AM May 24, 2025

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सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराते हुए उसे बरी कर दिया. आरोपी ने पीड़िता से उसके बालिग होने के बाद विवाह किया और अब उनके एक बेटी भी है. न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि पीड़िता को समाज, कानून और उसके परिवार द्वारा असफलता का सामना करना पड़ा है, और अब वह अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है. न्यायमूर्ति एएस ओका और उज्जल भूयान की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी दोषी होते हुए भी उसे सजा नहीं दी जाएगी.

कोर्ट ने इस मामले को सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक माना है. न्यायालय ने कहा कि भले ही कानूनी अपराध हुआ हो, लेकिन असली मानसिक पीड़ा पीड़िता को उन घटनाओं के बाद हुई, जिनमें उसे पुलिस, अदालतों और समाज के साथ संघर्ष करना पड़ा.

न्यायमूर्ति ओका ने निर्णय के दौरान कहा कि समाज ने उस व्यक्ति का मूल्यांकन किया, कानूनी प्रणाली ने उसे असफल किया, और उसके अपने परिवार ने उसे छोड़ दिया. अब वह उस स्थिति में है जहां वह अपने पति को बचाने के लिए अत्यंत उत्सुक है. इस प्रक्रिया में, वह आरोपी के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ गई है और अपने छोटे परिवार के प्रति अधिक अधिकार जताने लगी है.

पोक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किशोरों के संबंध में कुछ विवादास्पद टिप्पणियों के बाद, शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया. अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता ने अपनी बोर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है. इस संदर्भ में, पीड़िता की सहमति से, उसे किसी उपयुक्त संस्थान में उसके पसंद के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाने के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती है.

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता और उसके बच्चे के सच्चे अभिभावक के रूप में कार्य करे. सरकार को कुछ महीनों के भीतर पीड़िता और उसके परिवार को बेहतर आश्रय प्रदान करना होगा, साथ ही दसवीं कक्षा की मानक परीक्षा तक उसकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाना होगा. यदि पीड़िता उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कोर्स करना चाहती है, तो उसे डिग्री कोर्स पूरा होने तक शिक्षा का खर्च भी प्रदान किया जाएगा.

पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को न्यायमित्र के सुझावों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. इस समिति को 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है. पीठ ने कहा कि इस मामले के तथ्य सभी के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले हैं, जो हमारी कानूनी प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करते हैं. अंतिम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जबकि इस घटना को कानून के तहत अपराध माना गया, पीड़िता ने इसे अपराध के रूप में स्वीकार नहीं किया. वास्तव में, यह कानूनी अपराध नहीं था जिसने पीड़िता को आघात पहुंचाया, बल्कि इसके परिणामों ने उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया.

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यह माना कि कानून के सीमाओं से परे जाकर पीड़िता की वास्तविक स्थिति, उसकी स्वतंत्रता के चुनाव और समाज के दबाव को समझना आवश्यक है. अदालत ने कहा कि वह अपने छोटे परिवार की रक्षा में जुटी हुई है और उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उस रिश्ते में बिताया है, जिसे समाज ने अपराध माना है, जबकि वह स्वयं उसे अपराध नहीं मानती.