एक सप्ताह के भीतर शुरु करें आबादी पट्टों का वितरण,मुख्य सचिव अजय सिंह ने कलेक्टरों को दिये निर्देश

रायपुर- मुख्य सचिव अजय सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पट्टों के वितरण की कार्यवाही एक सप्ताह में शुरू करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए हैं. इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी आबादी पट्टों का वितरण जल्द शुरू करने कहा है. मुख्य सचिव ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर इस संबंध में कलेक्टरों को जरूरी दिशानिर्देश दिये हैं.इसके अलावा उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने राज्य में दस आकांक्षी जिलों में ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रधानमंत्री की सात महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हितग्राहियों को 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने कहा है. अभियान के तहत कृषि-ग्रामीण स्कूलों में सुधार-स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार-पोषण अभियान-युवाओं में कौशल विकास से जुड़े गतिविधियों का संचालन नियमित रूप से करने कहा है.

मुख्य सचिव ने जिलों में खाद-बीज की उपलब्धता और उसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है. राज्य में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाले मृत्यु पर चिंता जताते हुए उन्होंने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए है. उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वाले वाहन चालको पर कड़ी कार्रवाई की जाए. आवश्यकता पड़ने पर लाईसेंस भी रद्द किये जाएं. मुख्य सचिव ने विशेष तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-53 के स्थान पर बलौदाबाजार-पलारी-कसडोल मार्ग पर चलने वाली अनियंत्रित भारी वाहनों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए है. मुख्य सचिव ने खरीफ वर्ष 2018-19 की धान खरीदी के लिए जरूरी 42 हजार गठान बारदानों की व्यवस्था करने और उन्हें सुरक्षित रखने कहा है.इसके अलावा वन विभाग के अनुमति के कारण विभिन्न जिलों में लंबित भू-अर्जन के 88 प्रकरणों का निराकरण यथा शीघ्र करने कहा है.

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में संचार क्रांति योजना के तहत नेट कनेक्टिविटी, सात जिलों में रूसा के तहत नवीन आदर्श महाविद्यालयों के शुरूआत, परिवर्तित भूमि के अभिलेखों का संधारण, नगरीय निकायों क्षेत्रों में नजूल पट्टों का नवीनीकरण, विभिन्न जिलों में 261 आश्रम छात्रावास भवनों के निर्माण, निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड वितरण, दिव्यांगजनों के राज्य स्तरीय सर्वेक्षण का कार्य, विभिन्न जिलों में मिनी/इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य के प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गयी. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव कृषि सुनील कुजूर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव खाद्य ऋचा शर्मा, सचिव स्कूल शिक्षा गौरव द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक, सचिव वित्त एवं वाणिज्य डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति रीना बाबा साहेब कंगाले, विशेष सचिव श्रम आर.संगीता, विशेष सचिव ऊर्जा सिद्धार्थ कोमल परदेशी, विशेष सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी.अन्बलगन, आयुक्त उच्च शिक्षा और सी.ई.ओ. राज्य कौशल विकास अभिकरण एस. वासव राजू उपस्थित थे.