अफसर ध्यान से सुन लें! सीएस आनंद बर्द्धन की अधिकारियों को दो टूक, कहा- प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति के लिए विभागाध्यक्ष और सचिव जिम्मेदार होंगे

amanshukla22 Jan 2026, 05:36 PM January 22, 2026

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मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में पूंजीगत व्यय, CSS योजनाएं, SASCI, SNA स्पर्श और विभागों की व्यय योजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों की बैठक ली. उन्होंने अधिकारियों को वाह्य सहायतित योजनाओं (EAP) के अंतर्गत धीमी प्रगति वाले प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति के लिए विभागाध्यक्ष और सचिव जिम्मेदार होंगे.

मुख्य सचिव ने कहा कि उद्यान और कृषि विभाग को मिलकर बड़े और एकीकृत प्रोजेक्ट्स पर काम करने की जरूरत है. सेब, कीवी और Aroma के क्षेत्र में Integrated Farming की दिशा में काम किया जाए. उन्होंने कहा कि Fisheries के अंतर्गत ट्राउट उत्पादन में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए Cold Storage की भी आवश्यकता होगी. उन्होंने पशुपालन विभाग और सहकारिता विभाग को मिलकर Livestock और Fisheries के Integrated Projects तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने Apple Mission के तहत सेब के उत्पादन के लिए नर्सरी और Cold Storage Chain तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जहां-जहां आवश्यकता है, Cold Storage Chain तैयार की जाए. इससे प्रदेश का कोई भी किसान अपने उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में रखकर अनुकूल समय पर अपने बाजार में उतार सकता है.

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मुख्य सचिव ने PMGSY के तहत प्रदेशभर में भूमि मुआवजा वितरण कार्य अभियान चलाकर शून्य किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग Chain Link Fencing के लिए प्राप्त प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता तय करते हुए प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजें. उन्होंने कहा कि SARRA के तहत जल संरक्षण के लिए बैराज और चेक डैम के प्रोजेक्ट्स संबंधित विभागों द्वारा तैयार किए जा सकते हैं. उन्होंने SARRA के तहत फंड्स को पूर्णतः उपयोग किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने परिवहन विभाग को नए बस स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन के कार्यों में तेजी लाते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को मार्च 2026 तक के अपने टारगेट तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी विभागों को 30 जनवरी तक अपने सभी प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके उपरांत प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही विभाग को आवंटित फंड्स उन विभागों को दिया जाएगा, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.