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राजस्थान में अफसरों की होटल पॉलिटिक्स पर लगाम: सरकारी कार्यक्रमों के लिए प्राइवेट वेन्यू पर बैन, अब यहां होंगी बैठकें

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राजस्थान में अफसरों की होटल पॉलिटिक्स पर लगाम: सरकारी कार्यक्रमों के लिए प्राइवेट वेन्यू पर बैन, अब यहां होंगी बैठकें

Rajasthan Government Private Event Ban: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, अब प्रदेश में होने वाले किसी भी सरकारी समारोह, प्रदर्शनी या सेमिनार के लिए प्राइवेट होटलों और निजी हॉल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिजूलखर्ची रोकने के लिए अब सरकारी आयोजन केवल सरकारी भवनों में ही किए जाएंगे।

बिना मुख्य सचिव की परमिशन के पत्ता भी नहीं हिलेगा

बता दें कि अगर किसी बेहद खास स्थिति में निजी जगह पर कार्यक्रम करना जरूरी हो जाता है, तो विभाग को इसके लिए लोहे के चने चबाने होंगे। दरअसल, इसके लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली कमेटी से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। बिना कमेटी की हरी झंडी के किसी भी निजी स्थल पर आयोजन करना अब मुमकिन नहीं होगा। गौरतलब है कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों, निगमों और संस्थाओं को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।

इन जगहों पर ही हो सकेंगे कार्यक्रम

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने सरकारी सुविधाओं के सही इस्तेमाल के लिए कुछ जगहें भी तय कर दी हैं। अब विभागों को अपने कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, HCM रीपा और दुर्गापुर का सियाम में ही करवाना होगा।

अफसरों को मिली सख्त हिदायत

ग्राउंड सूत्रों ने बताया कि अब विभागों को साफ कहा गया है कि उनके पास खुद के जो कॉन्फ्रेंस हॉल और सरकारी भवन मौजूद हैं, पहली प्राथमिकता उन्हीं को दी जाए। सरकार का मानना है कि इससे न केवल करोड़ों रुपये की बचत होगी, बल्कि सरकारी संपत्तियों का रखरखाव और उपयोग भी बेहतर ढंग से हो सकेगा।

सरकार के इस फैसले का सीधा असर टैक्सपेयर्स के पैसों की बचत के रूप में दिखेगा। अक्सर देखा जाता था कि छोटे-छोटे सेमिनार के नाम पर आलीशान होटलों में लाखों रुपये खर्च कर दिए जाते थे। अब इस पाबंदी से प्रशासन में अनुशासन आएगा। जनता के बीच भी यह संदेश जाएगा कि सरकार फिजूलखर्ची को लेकर गंभीर है। हालांकि, बड़े आयोजनों के लिए सरकारी वेन्यू पर दबाव बढ़ सकता है, जिसे संभालना प्रशासन के लिए अगली चुनौती होगी।

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