दंतेवाड़ा उपचुनाव : चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, कहा- स्थानीय प्रशासन सत्ता के दबाव में कर रहा काम, नेताओं को नहीं दी जा रही सुरक्षा …

रायपुर. दंतेवाड़ा उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग पहुंचे. यहां बीजेपी ने उपचुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया. आयोग से कहा कि स्थानीय प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है. हमारे नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है. प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी समेत कई नेता शामिल थे.

आयोग से शिकायत करने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि हमने पहले भी ये शिकायत की थी कि दंतेवाड़ा के रिटर्निंग अधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं. वहां पर पारदर्शी चुनाव कराने में सक्षम नहीं हैं. बार-बार रिटर्निंग अधिकारी सत्ताधारी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं. दो दिन पहले बीजेपी उम्मीवार ओजस्वी मंडावी को चुनाव प्रचार के दौरान किरंदुल में रुकने नहीं दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के निर्देश है कि जिन्हें जेड प्लस सुरक्षा है उनकी रुकने की व्यवस्था की जाए. बाद में कमरा दिया गया तो केवल एक कमरा दिया गया. जबकि उनके साथ पूरी सुरक्षा की टीम थी. मतलब ये है कि स्थानीय प्रशासन उम्मीदवार को भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रहा है.

अग्रवाल ने कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक डॉ रमन सिंह का दो दिवसीय दौरा है. उनके दौरे में छह चुनावी सभाओं में से तीन सभाओं की अनुमति नहीं दी है. सुरक्षा व्यवस्था देने में भी असमर्थता जताई है. वह भी तीन दिनों तो आवेदन को रोककर रखा गया. आज पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा समेत अन्य नेता धरने पर बैठे तब ये जानकारी दी गई. लगातार दंतेवाड़ा में बीजेपी प्रचार सामग्री को जब्त किया जा रहा है. कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है. चुनाव में जो सहयोग करना चाहिए वह नहीं किया जा रहा.

कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सरकारी छात्रावास में जन्मदिन मनाया. कांग्रेस की उम्मीदवार देवती कर्मा भी वहां मौजूद थीं. इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई. रिटर्निंग अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने सत्ता के दबाव में कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.

हमने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है. सीईओ ने कहा है इसकी रिपोर्ट बुलवाई गई हैं. कहीं कोई चूक पाई गई तो कार्यवाही की जाएगी. निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं. अगर सरकार में दम है तो जगदलपुर तो सरकारी साधनों को छोड़कर निजी साधनों से जाए.