आलोक वर्मा, लखनऊ। सूबे की योगी सरकार ने डाटा सेंटर परियोजना लगाने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया है. सरकार की तरफ से तैयार किए गए नए प्लान से किसी निवेश की जमीन की लीज डीड आसानी से रद्द नहीं हो सकेगी. साथ ही निवेशकों को डबल ग्रिड पर बिजली सप्लाई भी दी जाएगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार कि जा रही डाटा सेंटर नीति के मसौदे में यह नए प्रावधान निवेशकों के फीडबैक पर जोड़े गए हैं. इसे जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और उद्यमी पूरा पैसा भी जमा कर देता है. अगर इस बीच कोई शिकायत आती है तो इसे प्राधिकर के सीईओ स्वयं रद्द नहीं कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें बोर्ड की बैठक में अनुमोदन लेना होगा.
डाटा सेंटर बिल्डिंग की निश्चित ऊचाईं में ज्यादा मंजिल बनाने की छूट होगी. इसके अलावा अब ज्यादा जमीन पर पार्किंग बनाने की जरूरत नहीं होगी. अब केवल 5 प्रतिशत पार्किंग ही पर्याप्त होगी.