दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना-2025 पहली बार लॉन्च कर दी है। स्कीम का ब्रॉशर 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा और इसी दिन से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। योजना के तहत बुकिंग प्रक्रिया 14 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इस योजना में वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके के कुल 1169 नए फ्लैट्स शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट्स पर 25% तक की छूट दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी और इसी तरह के सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छूट
कर्मयोगी आवास योजना में सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों पर 25% छूट दी जाएगी। पहले चरण में उपलब्ध फ्लैट इस प्रकार हैं:- 1 बीएचके: 320 फ्लैट, 2 बीएचके: 576 फ्लैट, 3 बीएचके: 272 फ्लैट इस तरह कुल 1168 फ्लैट सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगे।
ये सरकारी कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन
कर्मयोगी आवास योजना के तहत आवेदन करने के पात्र केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पीएसयू और नगर निकायों के विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, सभी प्रकार के रिटायर सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से, दिल्ली पुलिस, CISF, CRPF, MCD, दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारों के विभागों के सरकारी कर्मचारी इस योजना के ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऐसे होगी बुकिंग
डीडीए अधिकारियों के अनुसार, कर्मयोगी आवासीय योजना के तहत फ्लैटों का ऑनलाइन पंजीकरण डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगा। पात्र कर्मचारी फ्लैटों की बुकिंग कर सकेंगे। इन फ्लैटों को “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर आवंटित किया जाएगा, यानी जो कर्मचारी जल्दी आवेदन करेंगे, उन्हें फ्लैट पाने का प्राथमिक अधिकार मिलेगा।
2-3 के साथ एक कमरे तक के फ्लैट
अधिकारियों ने बताया कि कर्मयोगी आवास योजना के तहत नए फ्लैट नरेला के पॉकेट-9, सेक्टर ए1 से ए4 में बनाए गए हैं। योजना में शामिल फ्लैट इस प्रकार हैं: थ्री बीएचके (एचआईजी फ्लैट), टू बीएचके (एमआईजी फ्लैट), वन बीएचके और एक कमरे तक के फ्लैट कुल मिलाकर 1168 फ्लैट इस योजना के तहत उपलब्ध हैं। अधिकारियों के अनुसार, टू और थ्री बीएचके फ्लैट्स की कीमत करोड़ों रुपये तक जा सकती है।
कर्मयोगी आवास योजना का मकसद
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी और PSU कर्मचारियों के लिए एक साथ रहने की सुविधाजनक आवास व्यवस्था प्रदान करना है। इसके तहत कर्मचारी अपने पड़ोसियों के साथ एक ही इलाके में रह सकेंगे। एक अधिकारी के मुताबिक, डीडीए ने पहले भी सरकारी कर्मचारियों को डिस्काउंट रेट पर फ्लैट्स दिए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब कुछ विशेष पॉकेट्स केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए रिजर्व किए गए हैं।
फ्लैट्स की बिक्री बढ़ाने के उपाय
नरेला में फ्लैट्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डीडीए ने कई कदम उठाए हैं. डीटीसी बस रूट बढ़ाना और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II बनाना, फ्लैट्स को मिलाने की अनुमति देना, खरीदारों को पहले आओ, पहले पाओ (First-Come-First-Serve) आधार पर अलॉटमेंट, पात्र सरकारी कर्मचारियों को 25% छूटइसके अलावा, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हॉस्पिटल, डीटीसी टर्मिनल और एजुकेशन हब के लिए भी जमीन आवंटित की गई है, ताकि क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें।
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