बिलासपुर। संसदीय सचिवो के मामले में फैसला आने तक उन्हें सभी अधिकारों से वंचित रखने के मोहम्मद अकबर के आवेदन पर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें हाईकोर्ट में रख दी है. कोर्ट ने इस पर लंच के बाद फैसला सुनाने को कहा है.
गौरतलब है कि प्रदेश के 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध बताते हुए मोहम्मद अकबर और हमर संगवारी ने याचिका लगाई है. जिस पर फैसला 23 अगस्त को आएगा. मोहम्मद अकबर ने मांग की है कि जब तक फैसला न आ जाए इन सभी को अधिकारों से वंचित रखा जाए.