शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर वित्त विभाग (Finance department) ने फरमान जारी किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी फरमान के अनुसार योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। संचालक बजट एवं अपर सचिव आईरीन सिंथिया जेपी के हस्ताक्षर से जारी पत्र की कापी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी को भी भेजी गई है।
मध्यप्रदेश में वित्तीय स्थिति को लेकर वित्त विभाग ने जारी फरमान में कहा है कि 40 से अधिक विभागों को योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त से अनुमति लेनी पड़ेगी। वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही विभाग राशि खर्च कर सकेंगे।
बता दें कि लाडली बहना योजना पर वित्त विभाग का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अनुपूरक बजट में प्रावधान होने के बाद विभागों को राशि जारी होगी।
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