मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक ली. मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून शहर का यातायात संकुलन कम करने के लिए लगातार नए कदम उठाने होंगे. उन्होंने आढ़त बाजार, इंदिरा मार्केट आदि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली.

मुख्य सचिव ने निरंजनपुर मंडी को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के लिए एमडीडीए को नई जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किए जाने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक इसका शासनादेश जारी कर दिया जाए. उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शहर के 6 जंक्शनों के सुधार के लिए 15 जनवरी तक जीओ जारी किए जाने के निर्देश दिए.

इसे भी पढ़ें : विकास क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा उत्तराखंड, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई विशिष्ट पहचान

मुख्य सचिव ने शहर के भीड़भाड़ वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बनी पार्किंग के 100 प्रतिशत उपयोग न होने पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि अब तक तैयार पार्किंग का 100 प्रतिशत उपयोग होना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने नगर निगम द्वारा लागू की जा रही ऑन रोड पार्किंग को अन्य मार्गों पर भी लागू किए जाने की बात कही, ताकि लोग अपने वाहनों को सड़कों के बजाय पार्किंग में लगाने को प्रेरित हों. मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दिसम्बर में एसपीवी रजिस्टर करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनवरी में पहली बोर्ड बैठक आयोजित कर ली जाए. उन्होंने आशारोड़ी में सीज वाहनों को रखने के लिए बनायी जा रही पार्किंग को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं.

मुख्य सचिव ने उम्टा (UMTA) द्वारा तैयार मोबिलिटी प्लान के तहत चिन्हित नए पार्किंग स्थलों की ग्राउण्ड ट्रुथिंग भी कराए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि यदि ये स्थल पार्किंग के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो इनको तैयार किया जाए. उन्होंने परेड ग्राउण्ड में अंडरग्राउण्ड पार्किंग का फीजिबिलिटी परीक्षण शीघ्र कराए जाने की बात भी कही. मुख्य सचिव ने शहर के खम्भों में बिना परमिशन के लटके और अवैध तारों के जालों को शीघ्र हटाए जाने की भी बात कही. कहा कि शहर में जहां-जहां अंडरग्राउण्ड इलेक्ट्रिसिटी केबल का कार्य पूर्ण हो गया है, वहां सड़कों को तत्काल दुरूस्त किया जाए.