Delhi Budget 2025: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अपनी पहली योजना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने झुग्गी-झोपड़ी और जेजे कॉलोनी में निवास करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण सहायता की घोषणा की. उन्होंने बताया कि दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गियों में निवास करता है. पहले बजट का प्रावधान तो किया जाता था, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता था. अब झुग्गी-झोपड़ी और जेजे कॉलोनी में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 696 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा.

उन्होंने AAP पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग दावा करते हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो झुग्गियां तोड़ देगी. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने उनके लिए 157 प्रतिशत अधिक बजट आवंटित किया है.

पीएम आवास योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व सरकार के दौरान पीएम आवास योजना के तहत दिल्ली को कोई लाभ नहीं मिला. हमारी सरकार इस योजना को अपनाएगी, ताकि गरीबों को इसका फायदा मिल सके. प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है.

आपने शीशमहल बनवाया हम गरीबों के घर बनवाएंगे

रेखा गुप्ता ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने अपने लिए भव्य आवास बनवाया, जबकि हम गरीबों के लिए घर बनाने का प्रयास करेंगे. आप और हम में बहुत अंतर है. आपने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि हम उनके साथ सहयोग स्थापित करके आगे बढ़ेंगे. आप केवल दिखावे की बातें करते हैं, जबकि हमें वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आप केवल बातें बनाते हैं, जबकि हम एक विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे. थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, शोर भी आएगा. आपका समय बीत चुका है, अब हमारा समय आएगा. जहां उद्योग prosper करते हैं, वहां निवेश भी आता है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई लोग बेघर हैं और बेसहारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो पुल के नीचे सोने को मजबूर हैं. उनके पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए हमने 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.

दिल्ली की झुग्गियों में सुविधाएं मुहैया कराने को डूसिब को 696 करोड़ रुपये का प्रावधान

रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में एक बड़ा वर्ग झुग्गियों में निवास करता है. पहले भी बजट आवंटित किया गया था, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हुआ. बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गईं. इसलिए, हम डूसिब के लिए 696 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं ताकि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें. पूर्व सरकार केवल वोट हासिल करने और लोगों को डराने के लिए जानी जाती है, जबकि हम वास्तविक कार्य करने का संकल्प लेते हैं.

गरीब वंचित शोषितों के लिए करेंगे काम

दिल्ली सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. सरकार गरीबों, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए कार्यरत रहेगी. हम अंतोदय के सिद्धांत को आधार मानकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने 10047 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.

1 लाख करोड़ रुपये का बजट

दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली, सड़क और पानी जैसे 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 31.5 प्रतिशत अधिक है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में परिवहन सुविधाओं को सुधारने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने का सुझाव दिया गया है.

रेखा गुप्ता ने और क्या ऐलान किए

53 करोड़ रुपये DM और प्रशासनिक कार्यालयों के सुधार हेतु आवंटित किए गए हैं.

कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

MCD के लिए 6897 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

दिल्ली सरकार 200 नए कोर्ट बनाने की योजना बना रही है, जिसके लिए 490 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जबकि वर्तमान में 690 कोर्ट रूम हैं.

सुनवाई के लिए हाईब्रिड सिस्टम विकसित करने हेतु 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

फायर स्टेशन के उन्नयन के लिए 100 स्थानों पर छोटी गाड़ियों को तैनात किया जाएगा, ताकि वे संकीर्ण स्थानों तक पहुंच सकें. कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 110 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे उपकरणों की खरीद संभव हो सके.

दमकल विभाग के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यालय स्थापित किया जाएगा, और होम गार्ड की संख्या 10285 से बढ़ाकर 25000 करने की योजना है.