दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से आरंभ हो रहा है. यह पांच दिवसीय सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें पहले दिन उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसके पश्चात आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा, और अंत में विकसित दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा.
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली का बजट मंगलवार या बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है. इस बार का बजट लगभग 80 हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने की संभावना है. बजट सत्र के दौरान, डीटीसी के कार्यों पर सीएजी रिपोर्ट भी सोमवार को सदन में पेश की जाएगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा. दिल्लीवासियों से व्हाट्सऐप और ई-मेल के माध्यम से प्राप्त 10 हजार सुझावों के साथ-साथ विभिन्न संवादों में मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात भी उन्होंने कही है. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं के लिए समृद्धि योजना के तहत धनराशि आवंटित की जाएगी.
दिल्ली विधानसभा में पिछली बार वित्त मंत्री आतिशी द्वारा लगभग 76 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया था. जानकारी के अनुसार, इस बार बजट में पांच से सात प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे यह लगभग 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इस बार के बजट सत्र में प्रश्नकाल भी शामिल होगा, जो 24, 26, 27 और 28 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंत्री सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देंगे.
पहले दिन सदन में पेश होगी DTC पर CAG रिपोर्ट
दिल्ली विधानसभा में सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है. विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता के अनुसार, यह सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा, और पहले दिन डीटीसी की कार्यप्रणाली पर कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह सत्र वित्तीय नीतियों और आगामी वित्तीय वर्ष के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा. पहले दिन सदन में हंगामे की संभावना है, क्योंकि डीटीसी की कार्यप्रणाली पर पेश की जाने वाली कैग रिपोर्ट में पूर्ववर्ती आप सरकार के कार्यों पर आलोचनात्मक टिप्पणियां हो सकती हैं. इससे पहले शराब नीति और स्वास्थ्य की स्थिति पर भी सीएजी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जा चुकी है, जो कि इस संदर्भ में तीसरी रिपोर्ट है.
यह सीएम रेखा गुप्ता का पहला बजट होगा. उन्होंने बजट के संबंध में पहले ही जानकारी दी थी कि यह समाज के सभी वर्गों से संवाद करके तैयार किया जाएगा. इसके लिए वे, उनके कैबिनेट के मंत्री और विधायक दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से मिलकर उनकी राय ले रहे थे. सीएम ने महिलाओं के एक समूह से भी बातचीत की थी.
बजट के सुझाव देने के लिए एक फोन नंबर जारी किया गया था. दिल्ली में बीजेपी कई वादों के साथ सत्ता में आई है, जिससे विपक्ष की निगाहें सरकार के बजट आवंटन पर टिकी रहेंगी.
बजट सत्र हो सकता है हंगामेदार
कैग की शेष रिपोर्ट के प्रस्तुत होने पर विधानसभा का सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है. बीजेपी सरकार ने पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि शराब घोटाले के कारण दिल्ली को 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. इसके अलावा, पूर्ववर्ती आप सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने दिल्ली में केवल तीन नए अस्पतालों का निर्माण किया या उनके विस्तार का कार्य किया. रिपोर्ट में मोहल्ला क्लीनिक और अस्पतालों में अनियमितताओं के आरोप भी शामिल हैं.
इन पर रहेगा विशेष ध्यान
महिलाओं का आर्थिक उत्थान एक महत्वपूर्ण पहल है.
बिजली और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है.
जलभराव की समस्याओं का समाधान करना चाहिए.
यमुना नदी की सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है.
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए.
शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना आवश्यक है.
बुनियादी ढांचे का विकास करना आवश्यक है.
रोजगार के अवसरों का सृजन करना चाहिए.
सत्र के प्रमुख बिंदु
वार्षिक बजट 25 मार्च (मंगलवार) को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. इसके बाद, 26 मार्च (बुधवार) को बजट पर आम चर्चा आयोजित की जाएगी. 27 मार्च (गुरुवार) को विधानसभा में बजट को मंजूरी दी जाएगी. अंत में, 28 मार्च (शुक्रवार) को निजी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा की जाएगी.
आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के अगले बजट सत्र में महिला समृद्धि योजना के मुद्दे पर भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करेगी. आप का आरोप है कि भाजपा ने दिल्ली के नागरिकों के साथ विश्वासघात किया है, जिसे वह विधानसभा में उजागर करेंगे. आप के नेताओं ने यह भी कहा कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये और होली के अवसर पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा असत्य साबित हुआ है.
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