दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बुधवार (8 अप्रैल) सुबह आईटीओ चौराहे पर स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय का अचानक औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के अचानक दफ्तर पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे, कुछ कमरे बंद मिले, जबकि कई टेबल खाली पड़ी थीं। स्थिति देखकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों से तुरंत जवाब मांगा। अधिकारियों से पूछताछ में यह स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए गए कि ऐसे औचक निरीक्षण में भविष्य में कार्यालय की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए हैं। उन्होंने पूछा कि कितने कर्मचारी मौजूद हैं और कितने बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे दफ्तर की विस्तृत उपस्थिति रिपोर्ट तत्काल मांगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर कर्मचारी की हाजिरी, आने-जाने का समय और पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड सीधे उनके कार्यालय को भेजा जाए। इस औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यदि कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं आएंगे तो आम लोगों का काम कैसे चलेगा। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में ऐसे औचक निरीक्षण में कार्यालय की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए।

दफ्तर से गायब कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी और कर्मचारी बिना कारण दफ्तर से गायब पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही, देरी और जनता के काम में बाधा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे औचक निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे और कोई भी कर्मचारी यह न सोचे कि उसे पहले से सूचना मिलेगी।

जनता का काम तय समय में पूरा किया जाए

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने दफ्तर में आने वाले लोगों से भी बातचीत की। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें अपने काम के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कुछ ने बताया कि अधिकारी समय पर नहीं बैठते और फाइलें कई दिनों तक अटकी रहती हैं। मुख्यमंत्री ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता का काम तय समय में पूरा किया जाए। दिल्ली सरकार पिछले कुछ समय से सरकारी दफ्तरों में कामकाज सुधारने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सभी विभागों को साफ संदेश दिया था कि काम में देरी, लापरवाही और जवाबदेही की कमी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर विभाग समय पर काम करे और आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अब सरकारी दफ्तरों में बढ़ेगी सख्ती

स्टेट जीएसटी विभाग व्यापारियों और दुकानदारों से जुड़े टैक्स मामलों को संभालता है। ऐसे में कर्मचारियों की अनुपस्थिति और काम में देरी सीधे जनता को प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण के बाद माना जा रहा है कि दिल्ली के दूसरे सरकारी दफ्तरों में भी सख्ती बढ़ सकती है। अधिकारियों और कर्मचारियों को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि समय पर दफ्तर आना और सही ढंग से काम करना जरूरी है, वरना कार्रवाई तय है। हालांकि, इस औचक निरीक्षण का असर कर्मचारियों पर कितना होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

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