उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले 5-6 सालों में दिल्ली की शिक्षा-व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं, उसने देश की बाकी पार्टियों को शिक्षा पर सोचने और बात करने के लिए मजबूर कर दिया है. ये बेहद खुशी की बात है कि देश की राजनीति में शिक्षा एक अहम मुद्दा बन रही है. उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में खस्ताहाल पड़े शिक्षा-व्यवस्था को ठीक करने को लेकर घोषणा की, तो वहां के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने शिक्षा को लेकर बहुत काम किया है. इसे देखते हुए परगट सिंह जी को निमंत्रण दिया गया कि वो अपनी टीम व मीडिया के साथ आकर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों को देखें और फिर पंजाब के 5 सरकारी स्कूल को दिखाएं और दोनों राज्यों के शिक्षा मॉडल पर डिबेट करें.
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उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 6 सालों में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाया है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा, स्कूलों के प्रमुखों को IIM जैसे संस्थानों से लीडरशिप ट्रेनिंग दिलवाई, जिसकी बदौलत आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गया है. इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 99.96% रहा है. हमारे स्कूल ऐसे हैं, जहां एक स्कूल से नीट जैसी परीक्षाओं में 51 बच्चे क्वालीफाई कर रहे हैं. इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से लगभग 500 बच्चों ने नीट क्वालीफाई किया है और 500 बच्चों ने जेईई मेन्स क्वालीफाई किया है, साथ ही 70 बच्चों ने जेईई एडवांस क्लीयर किया है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि हमने पंजाब के शिक्षा मंत्री की चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी है और अब हम सम्मान के साथ निवेदन करते हैं कि आज शाम तक परगट सिंह जी भी पंजाब के ऐसे ही 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी करे, जहां शिक्षा को लेकर इतने शानदार काम हुए हों. हम भी पंजाब के स्कूलों का दौरा करेंगे और फिर दोनों राज्यों के शिक्षा मॉडल को लेकर डिबेट करेंगे, ताकि पंजाब की जनता ये समझ सके कि किस राज्य का शिक्षा मॉडल ज्यादा बेहतर है.
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