Delhi Assembly Election 2025: आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठाया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने चार बार दिल्ली के जाटों को ओबीसी लिस्टमें शामिल करने का वादा किया था, लेकिन नहीं किया. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली के जाटों के साथ पांच अन्य जातियों को भी OBC लिस्ट में शामिल करने की मांग की है.
उनका कहना था, “केंद्र सरकार ने 10 सालों से जाट समाज को OBC आरक्षण के नाम पर धोखा दिया. 2015 में आपने जाट समाज के नेताओं को बुलाकर वादा किया था कि दिल्ली के जाट समाज को OBC लिस्ट में शामिल किया जाएगा. 2019 में अमित शाह ने जाटों को केंद्रीय OBC लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था. राजस्थान में जाट छात्रों को डीयू में आरक्षण मिलता है तो दिल्ली में जाट छात्रों को क्यों नहीं मिलता?
जाट समाज के बच्चों को DU में दाखिला नहीं मिलता- अरविंद केजरिवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, “केंद्र की ओबीसी लिस्ट में न होने से दिल्ली के जाट समाज के हजारों बच्चों को डीयू में दाखिला नहीं मिलता. मोदी सरकार दिल्ली में ओबीसी लिस्ट में होने के बावजूद केंद्र सरकार के संस्थानों में जाटों को लाभ नहीं मिलने दे रही है.” दिल्ली के जाट समाज को नौकरी या कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता. प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला.
“गृह मंत्री ने भी वादा किया था, लेकिन नहीं किया,” AAP अध्यक्ष ने कहा. गृहमंत्री और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं. चुनाव से पहले बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं. कल मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने जाट समाज से किए गए वादे को याद दिलाया.
केंद्र सरकार विसंगतियां दूर करे
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफरदरजंग और राम मनोहर लोहिया जैसे केंद्र सरकार के कई संस्थानों में नौकरियां नहीं हैं, जिनमें केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, और केंद्र सरकार की वादाखिलाफी से हजारों युवा दिल्ली के ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है. केजरीवाल ने लिखा, “जाट समाज व ओबीसी की 5 अन्य जातियों के साथ केंद्र सरकार का ये पक्षपातपूर्ण रवैया इन जातियों के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर नहीं मिलने दे रहा है.” केंद्रीय ओबीसी सूची में विसंगतियों को तुरंत सुधारना चाहिए और दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त सभी जातियों को केंद्रीय सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण देना चाहिए. मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगा.
कुछ और जातियों का भी जिक्र
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जाटों के अलावा रावत, रोनियार, राय तंवर, चारण और ओड जातियों को ओबीसी दर्जा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार इन जातियों को दिल्ली में अपने संस्थानों में ओबीसी आरक्षण नहीं दे रही है.
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