दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने जनता की शिकायतों के तेज और पारदर्शी समाधान के लिए नया ‘सीएम जन सुनवाई पोर्टल’ और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से शिकायत दर्ज कर सकेंगे। पोर्टल और ऐप के माध्यम से शिकायत की प्रगति भी ट्रैक की जा सकेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और समस्या का समाधान जल्दी होगा। ऐप और पोर्टल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल और यूजर-फ्रेंडली है। इस पहल से राजधानी में सरकारी शिकायत निवारण प्रणाली को डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

मिलेगी कई तरह की सुविधाएं

इस पोर्टल और ऐप के जरिए लोग ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज कर सकेंगे।  इसके अलावा EWS (अत्यल्प आय वर्ग), DG (दिव्यांग) और CWSN (विशेष जरूरत वाले बच्चों) से संबंधित शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। शिकायत दर्ज करने के बाद लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से प्रगति ट्रैक कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

पोर्टल को डिजिटल सेवा पोर्टल से जोड़ा गया है, ताकि नागरिकों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतर सरकारी सेवाएं एक ही मंच पर सरल और त्वरित तरीके से उपलब्ध हों। शिकायत दर्ज करने के बाद नागरिक अपनी शिकायत की प्रगति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे समाधान की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

15 दिनों में समाधान का वादा

सरकार ने कहा है कि हर शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल पर ही अपडेट मिलेगा, जिससे बार-बार पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होगी।  यदि किसी स्तर पर समाधान में देरी होती है, तो उसकी भी निगरानी की जाएगी, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।इस पोर्टल और ऐप के माध्यम से नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, EWS, DG और CWSN से जुड़ी शिकायतें घर बैठे दर्ज कर सकेंगे। पोर्टल को डिजिटल सेवा पोर्टल से जोड़ा गया है, ताकि नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतर सरकारी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हों।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

दिल्ली सरकार ने जनता की शिकायतों को तेजी से निपटाने और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ‘सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप’ लॉन्च किया है। सरकार के अनुसार, इस नई व्यवस्था से हर शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी और उसकी स्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सिस्टम में यह भी दर्ज रहेगा कि किस अधिकारी के पास मामला लंबित है और कितने समय से लंबित है, जिससे विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। शिकायतों के निपटारे में यह पहल तेजी और पारदर्शिता लाएगी। अधिकारियों को तय समय में शिकायतों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

‘सीएम जन सुनवाई ऐप’ लॉन्च होने के बाद लोगों में उत्साह देखा गया। नागरिकों का कहना है कि अगर शिकायतें तय समय में निपटने लगें तो यह कदम बेहद फायदेमंद साबित होगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि यह पहल राजधानी को डिजिटल और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक बड़ा उदाहरण बनाएगी।

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