नई दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वसंत कुंज में आवासीय ईवी चार्जिंग गाइडबुक लॉन्च किया. इस गाइडबुक को डीडीसी और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई, इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है. गाइडबुक में दिल्लीवासियों के लिए आवासीय परिसर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से संबंधित सभी दिशा-निर्देश मौजूद है. गाइडबुक के जरिए आरडब्ल्यूए या आवासीय परिसरों की ईवी चार्जिंग स्टेशन से संबंधित सभी चिंताओं और सवालों को शामिल करने की कोशिश की गई है और इसमें ईवी चार्जर्स का सही विकल्प, पावर लोड प्रबंधन इत्यादि सहित सभी आवश्यक जानकारियां मौजूद हैं.

 

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आरडब्ल्यूए के परिसर के भीतर 2 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को शुरू किया गया. चार्जिंग स्टेशन 30 हजार चार्जिंग पॉइंट्स का हिस्सा हैं, जो इस पहल के तहत उपलब्ध सब्सिडी के 6 हजार रुपये से लाभान्वित होंगे. स्विच दिल्ली अभियान के तहत सरकार ने नागरिकों के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट की स्थापना के लिए आवेदन करने और बिना किसी परेशानी के अपने घरों में आराम से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो सुविधा विकसित की है. सब्सिडी के साथ कोई भी व्यक्ति 3.3 केवी एलईवीएसी चार्जर 2500 में खरीद सकता है जो कि मौजूदा बाजार मूल्य 8500 रुपए से काफी कम है.

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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने अगस्त 2020 में एक व्यापक ईवी नीति का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 2024 तक शहर में ईवी अपनाने का लक्ष्य हासिल करना था. नीति के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि हम न केवल मांग पक्ष प्रोत्साहन के माध्यम से ईवी की खरीद को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि आपूर्ति पक्ष को भी बढ़ावा देंगे.

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सरकार ने ईवी कनेक्शनों के लिए प्रति यूनिट 4.5 रुपये की बिजली दर अनिवार्य कर दी है, जो भारत में सबसे कम है. इस पहल के तहत तीनों डिस्कॉम को पहले ही 100 से अधिक अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं और 19 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसमें निजी और अर्ध-सार्वजनिक दोनों प्रकार के उपयोग शामिल हैं.