दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जल्द ही डिजिटल मैपिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। यह जानकारी दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दी। सूद के मुताबिक, डिजिटल मैपिंग से सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन की स्थिति और निर्माण कार्य को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकेगा। इसके अलावा, सभी सरकारी स्कूलों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पुराने तरीके से केवल कागजों पर काम दिखाने की व्यवस्था समाप्त होगी।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि “डिजिटल मैपिंग के साथ हर काम के लिए डिजिटल प्रूफ की आवश्यकता होगी। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि काम वास्तव में कहां किया गया है और कहां नहीं। नई व्यवस्था से तथ्यों को छिपाने की संभावना काफी कम हो जाएगी।” सूद ने यह भी बताया कि इस पहल से सरकारी स्कूलों के निर्माण और रख-रखाव में पारदर्शिता बढ़ेगी और पुराने तरीकों से केवल कागजों पर काम दिखाने की प्रथा समाप्त होगी।
किस तरह का डेटाबेस?
अब तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कामकाज कागजी फाइलों और मैनुअल रिपोर्टिंग के जरिए होते रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक स्कूल की एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग, क्लासरूम, टॉयलेट, पेयजल व्यवस्था, बिजली सप्लाई, लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अग्नि सुरक्षा, दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप, शौचालय और अन्य सभी सुविधाओं का विवरण शामिल होगा। इस पहल से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को रियल टाइम में मॉनिटर करना संभव होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा
दिल्ली सरकार एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए एजेंसी को हायर करेगी और इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। इस पहल के तहत पहले नरेला के एक सरकारी स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे। सरकार का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट में मिली सफलता के आधार पर इसे जल्द ही सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिससे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी।
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