दिल्ली सरकार का दिवाली तोहफा: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पानी के बिलों में वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की तैयारी
दिल्ली की जनता के लिए इस दिवाली खुशखबरी है। यदि आप पानी के बिलों की भारी-भरकम राशि और उस पर लगने वाले लेट पेमेंट चार्ज से परेशान हैं, तो दिल्ली सरकार आपके लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आ रही है। इस योजना के तहत पुराने बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट चार्ज को माफ किया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत
दिल्ली सरकार की वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम फिलहाल केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होगी। कमर्शियल उपभोक्ता इस राहत का लाभ अभी नहीं ले पाएंगे। अधिकारी ने बताया कि इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम अंतिम चरण में है। जैसे ही नया सिस्टम शुरू होगा, स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। यह कदम उन लाखों लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा, जो लंबे समय से गलत या बढ़े हुए पानी के बिलों की वजह से परेशान थे।
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बिल ठीक करने के लिए नहीं भागना पड़ेगा दफ्तर
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के आंकड़ों के अनुसार, 27 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 16 लाख लोगों को पिछले कुछ सालों में गलत या बढ़े हुए बिल मिले हैं। कई उपभोक्ताओं ने इन बिलों का भुगतान रोक दिया, जिससे डीजेबी की आय पर असर पड़ा। पूर्व की आप सरकार ने भी ऐसी योजना का वादा किया था, लेकिन वह लागू नहीं हो सकी। इस साल जुलाई में जल मंत्री परवेश वर्मा ने ऐलान किया कि बीजेपी सरकार पुराने बिलों पर लेट पेमेंट चार्ज माफ करेगी।
वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम में एक और राहत की खबर है। इस योजना के तहत पुराने बिलों की गणना अपने आप होगी, यानी उपभोक्ताओं को बिल ठीक करवाने के लिए डीजेबी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “अगर कोई इस मौके का फायदा नहीं उठाता, तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पुराने बकाया और लेट पेमेंट चार्ज की वजह से ही बिल इतने ज्यादा हो गए थे। इनके माफ होने से बिल की राशि काफी कम हो जाएगी।”
बकाया राशि का हिसाब-किताब
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के रिकॉर्ड के मुताबिक, कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 66,000 करोड़ रुपये का बकाया है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं पर 15,000 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज है। सरकारी विभागों के बकाया की बात करें तो दिल्ली सरकार के विभागों पर 33,295 करोड़ और केंद्र सरकार की एजेंसियों पर 29,723.37 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसमें सबसे ज्यादा बकाया भारतीय रेलवे का 21,530 करोड़ रुपये है, इसके बाद दिल्ली पुलिस पर 6,097 करोड़ रुपये बकाया है. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर 26,147 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज है।
जल बोर्ड को कितना होगा फायदा?
वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम से अनुमानित 2,500 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है। अधिकारी बताते हैं कि यह योजना केवल उपभोक्ताओं को पुराने बिलों और लेट पेमेंट चार्ज से राहत नहीं देगी, बल्कि डीजेबी की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। इस कदम से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को दिवाली पर राहत मिलेगी और जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।
इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि दिल्ली जल बोर्ड की आमदनी पर कमर्शियल और सरकारी विभागों के बकाए का बड़ा असर है, और वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम से घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है।
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