दिल्ली हाई कोर्ट जलजमाव और ट्रैफिक जाम पर सख्त, प्रशासनिक भ्रम को ठहराया जिम्मेदार, सिस्टम सुधारने का दिया आदेश

delhinews29 Jul 2025, 04:36 PM July 29, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राजधानी में जलजमाव, जल निकासी और ट्रैफिक जाम के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों के बीच जिम्मेदारियों का अस्पष्ट बंटवारा प्रशासनिक भ्रम का कारण बन रहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि वह राजधानी के प्रशासन और प्रबंधन को केंद्रीकृत करने पर विचार करे.

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जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पी एस अरोड़ा की बेंच ने दो स्वतः संज्ञान याचिकाओं की सुनवाई की, जिनमें मानसून के दौरान और अन्य समय में जलजमाव तथा ट्रैफिक जाम से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जा रही है.

सिविक एजेसियों की जिम्मेदारी तय हो

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि दिल्ली में नालियों की देखरेख नगर निगम की जिम्मेदारी है, जबकि सीवेज लाइनों का प्रबंधन दिल्ली जल बोर्ड के अधीन है. इस बंटवारे के कारण न तो नालियों की उचित सफाई हो रही है और न ही सीवेज लाइनों की, जिससे दिल्ली में गंभीर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है.

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विभिन्न एजेंसियां एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास कर रही हैं. इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी बताया कि कई कॉलोनियों में नालियों को स्थानीय निवासियों द्वारा बंद कर दिया गया है या उन पर अवैध निर्माण हो गया है, जिससे लगातार रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं.

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रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी दाखिल की है अर्जी

दिल्ली हाई कोर्ट में महरानी बाग रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक नई याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार के पीडब्लूडी की कार्रवाई के कारण इलाके में नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं. याचिका में उल्लेख किया गया है कि रिंग रोड की दीवारों में कुछ छिद्र और वेल मार्क्स हैं, जिनसे पानी कॉलोनी में प्रवेश कर जाता है, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है.

पीडब्लूडी ने स्पष्ट किया कि ये नए छेद नहीं हैं, बल्कि पहले से मौजूद वेल मार्क्स हैं जिन्हें निवासियों ने बंद कर दिया था और अब पुनः खोला गया है. अदालत को यह भी बताया गया कि यह सड़क पहले पीडब्लूडी के अधीन थी, लेकिन अब यह एमसीडी के नियंत्रण में है. इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है, जिससे नागरिकों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

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एक- दूसरे पर दोष मढ़ा जाता है जिम्मेदारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की कि विभिन्न एजेंसियों के बीच जिम्मेदारियों के स्पष्ट विभाजन की कमी के कारण भारी भ्रम उत्पन्न हो गया है, जिससे अक्सर एक-दूसरे पर आरोप लगाने की स्थिति बनती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अब सरकार के लिए आवश्यक है कि वह यह निर्धारित करे कि राजधानी में नागरिक सेवाओं का प्रबंधन और प्रशासन किस प्रकार सुधारात्मक तरीके से किया जा सकता है.

यह आदेश दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपा गया है, जो इसे संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष भी रखा जा सकता है. इसके अतिरिक्त, महरानी बाग मामले में अदालत ने पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को निर्देश दिया है कि वे 2 अगस्त को स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर साइट निरीक्षण के बाद एक संयुक्त स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें.