Delhi LG vs Kejriwal : इम्पॉर्टेंट फाइल्स को रोकने का आरोप, सिंगापुर विजिट वाली फाइल भी रोकी गई

Pragya Prasad25 Jun 2022, 05:29 PM

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर टकराव की खबरें सामने आई हैं. सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल ऑफिस में दिल्ली सरकार की अहम फाइल पिछले कई हफ्तों से रुकी हुई है. दरअसल, दुनिया के सामने दिल्ली मॉडल रखने के लिए केजरीवाल को सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड सिटीज समिट में जाना है. इसके लिए सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वांग ने दिल्ली आकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को आमंत्रित किया था. सूत्रों के मुताबिक, सिंगापुर जाने की फाइल एलजी हाउस में पिछले तीन हफ्तों से रुकी हुई है.

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आयोजन 2 और 3 अगस्त 2022 को होना है

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वॉन्ग ने 1 जून को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें वर्ल्ड सिटीज समिट-2022 में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया था. इसका आयोजन 2 और 3 अगस्त 2022 को होना है. केजरीवाल ने समिट में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उनके सिंगापुर दौरे की रूपरेखा तैयार की गई. दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे के संबंध में 7 जून को फाइल एलजी के पास भेज दी गई थी, लेकिन एलजी ने अभी तक उसे रोक रखा है और क्लीयरेंस नहीं दी है. इन आरोपों को लेकर अभी एलजी ऑफिस की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है और न ही इसके जवाब में एलजी की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है. सूत्रों का यह भी कहना है कि उपराज्यपाल ने सीएम के दौरे के अलावा कई अन्य फाइलें भी रोक रखी हैं. इनमें कई ऐसी फाइलें भी हैं, जिन पर एलजी को सिर्फ अपनी सलाह देनी है.

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मनीष सिसोदिया ने लगाया था आरोप- ‘बेबुनियाद शिकायतें भेज रहे हैं ACB को’

इधर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल पर बेबुनियाद और पुरानी शिकायतों को बिना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नियमों का पालन करते हुए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को भेजने का आरोप लगाया था. मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने कहा था कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी द्वारा अस्पताल बनाने में भ्रष्टाचार को लेकर की गई फर्जी शिकायत एक साल पुरानी है, तब पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उसकी पड़ताल के बाद पाया कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उन्होंने इसमें आगे जांच के आदेश नहीं दिए. मनीष सिसोदिया के मुताबिक नए उपराज्यपाल ने इस एक साल पुरानी शिकायत को एसीबी को जांच के लिए सौंप दिया है. उन्होंने कहा कि हम जांच से नहीं डरते, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lt Governor VK Saxena) इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें.

आप विधायक आतिशी ने भी लगाए थे आरोप

दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि LG वीके सक्सेना सरकारी कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं. सरकार का कहना है कि LG ने बिना ‘केजरीवाल-सरकार’ को जानकारी दिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई. कालकाजी सीट से आप विधायक आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बैठक की जानकारी सरकार को नहीं दी गई और न ही दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष को इसकी सूचना दी गई. इस बैठक पर सवाल उठाते हुए अतिशी ने कहा कि एलजी अभी नए हैं और शायद उन्हें दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री इस बैठक से अनजान थे.