दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए नई कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत निगम के अधीन आने वाली किसी भी सड़क के खराब होने की शिकायत मिलने पर उसे 48 घंटे के भीतर ठीक किया जाएगा। जर्जर सड़कों की मरम्मत के बाद संबंधित अधिकारियों को चार दिन के भीतर अपने विभाग प्रमुख को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। राजधानी में नगर निगम के अधीन 15 हजार से अधिक सड़कें हैं, जिनमें अपार्टमेंट, कॉलोनियों और बाजार परिसरों के आसपास की सड़कें अक्सर जर्जर होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

विभिन्न आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होती, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार, नगर निगम को हर महीने सड़कों में गड्ढों और मरम्मत से जुड़ी करीब 1200 शिकायतें मिलती हैं।

2 दिन में होगी मरम्मत

सड़कों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम प्रशासन ने दो दिन के भीतर मरम्मत की कार्ययोजना तैयार की है। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एमसीडी के अधीन आने वाली सड़कों की शिकायत मिलते ही उनकी मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी। इस संबंध में सभी जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सड़क से संबंधित शिकायतों के निपटारे और उससे जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दो से चार दिनों के भीतर विभाग प्रमुख को सौंपनी होगी। नगर निगम ने इस वर्ष एक हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री विकास कोष, दिल्ली ग्रामोदय अभियान और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाएगा। निगम का दावा है कि इस पहल से आम लोगों को सड़कों पर आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।

निर्माण के आदेश दिए

महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि निगम के अधीन आने वाली सड़कों के मरम्मत और रखरखाव से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम की टीमें कार्यों की नियमित निगरानी करेंगी और आवश्यकता के अनुसार नई सड़कों के निर्माण के भी आदेश दिए गए हैं।

महापौर ने कहा कि सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों की भागीदारी के साथ इस मिशन को पूरा किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस अभियान की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी और जनता से मिलने वाली शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

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