Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (20 नवंबर 2025) की खबरों में IIT दिल्ली में देश का पहला Gen Z थीम वाला पोस्ट ऑफिस, तिहाड़ जेल में ‘गौ-थेरेपी’, रियल-टाइम इन्वेंट्री सिस्टम लॉन्च, दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका पर CBI को जारी किया नोटिस, दिल्ली में 16 साल के छात्र ने मेट्रो के आगे कूदकर दी जान, दिल्ली HC ने सरोगेसी से बच्चा पाने के इच्छुक कपल को दी बड़ी राहत प्रमुख रहा।

IIT दिल्ली में देश का पहला Gen Z थीम वाला पोस्ट ऑफिस
First Gen Z Post Office: भारतीय डाक विभाग ने अपने मॉर्डनाइजेशन मिशन के तहत IIT दिल्ली में देश का पहला जेन Z थीम वाला रिवैम्पड पोस्ट ऑफिस शुरू किया है। संचार मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य पोस्ट ऑफिस को युवाओं और छात्रों के अनुरूप आधुनिक बनाना है। इस नए पोस्ट ऑफिस को जेन Z के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसमें वाई-फाई सुविधा, क्यूआर कोड के माध्यम से पार्सल बुकिंग और डिजिटल लेनदेन जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

2 तिहाड़ जेल में ‘गौ-थेरेपी’, रियल-टाइम इन्वेंट्री सिस्टम लॉन्च
नई दिल्ली: तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के भीतर अब सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सुधार और नई उम्मीद की भी कहानी लिखी जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना(V.k Saxena) और गृह मंत्री आशीष सूद(Ashish Sood) ने तिहाड़ जेल में दो अनोखे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में लौटने पर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि “सजा के साथ सुधार भी जरूरी है, ताकि कैदी समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें।”

3 दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका पर CBI को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों (सरस्वती विहार) मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार(Sajaan Kumar) की अपील की सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में एजेंसी से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 के लिए तय की है।

4 दिल्ली में 16 साल के छात्र ने मेट्रो के आगे कूदकर दी जान
दिल्ली में एक 16 वर्षीय छात्र ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को छात्र के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि स्कूल के टीचर्स उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। नोट में छात्र ने लिखा है कि लगातार दबाव और अपमान के कारण वह टूट चुका था। सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि इस किशोर ने अपनी आखिरी इच्छा में अपने परिवार से अपील की है कि उसके अंगों को उन लोगों को दान कर दिया जाए जिन्हें उनकी जरूरत है। पुलिस स्कूल प्रशासन और परिवार से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है।

5 दिल्ली HC ने सरोगेसी से बच्चा पाने के इच्छुक कपल को दी बड़ी राहत
दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने की इच्छा रखने वाले एक कपल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें कनाडा से वर्चुअल (ऑनलाइन) तरीके से पेश होने की अनुमति दी है, ताकि वे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की सुनवाई में हिस्सा ले सकें। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि मेडिकल बोर्ड का काम मुख्यतः संबंधित कपल के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करना है, इसलिए इस स्टेज पर उनकी फिजिकल मौजूदगी जरूरी नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि को पूरे मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बोर्ड के सामने फिजिकली पेश होना होगा। इस दौरान अगर बोर्ड को कपल से कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो वह वर्चुअल बातचीत के जरिए लिया जा सकता है।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
दिल्ली जल बोर्ड ने UP-हरियाणा को लिखा पत्र: दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण लगातार चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। राजधानी सरकार का कहना है कि इसके लिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा का योगदान भी जिम्मेदार है। दोनों राज्यों से बहकर आने वाले नालों का गंदा पानी यमुना में मिल रहा है, जिससे नदी का प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। DJB ने आग्रह किया है कि यमुना में सीवेज और औद्योगिक कचरे का बहाव उत्पत्ति स्थल (Point of Origin) पर ही रोका जाए।
नई दिल्ली में 3 स्कूलों को मिली बम की धमकी : गुरुवार सुबह नई दिल्ली के कम से कम तीन प्राइवेट स्कूलों को बम धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनमें चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश स्कूल और बाराखंभा रोड का मॉडर्न स्कूल शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चला रही है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और एहतियातन सर्च ऑपरेशन जारी है।
इंसानों के साथ पक्षियों की भी बिगड़ रही सेहत : दिल्ली-NCR में बढ़ता वायु प्रदूषण केवल इंसानों ही नहीं, बल्कि बेजुबान जीवों की ज़िंदगी पर भी भारी पड़ रहा है। जहरीली हवा के चलते कई पशु-पक्षी गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से इन बेजुबानों की सांसें तक थमने लगी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद जहरीली गैसों के कारण पक्षियों का श्वसन तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसका सीधा असर उनकी उड़ान क्षमता पर पड़ रहा है, जिससे उन्मुक्त आसमान में ऊंची परवाज़ भरना उनके लिए कठिन होता जा रहा है।
टॉप 10 प्रदूषित शहरों में Delhi, देखें लिस्ट : दिल्ली और एनसीआर के शहर पिछले कई दिनों से जानलेवा प्रदूषण की चपेट में हैं। डॉक्टरों ने स्थिति को इतना गंभीर बताया है कि कुछ विशेषज्ञों ने लोगों को कम से कम 6 महीने के लिए दिल्ली छोड़ने तक की सलाह दे दी, जबकि एम्स के डॉक्टरों ने हालात को ‘हेल्थ इमरजेंसी’ जैसा करार दिया है। लेकिन इस खतरनाक धुंध के बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है भारत के टॉप प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली नंबर 1 पर नहीं है।
CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान: 500 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी: दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके की तस्वीर अब बदलने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने शकूर बस्ती विधानसभा के पश्चिम विहार वार्ड के लिए 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी। क्षेत्र में किए गए विस्तृत निरीक्षण दौरे के बाद लिए गए इन फैसलों पर चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
CAA का विरोध नहीं 2020 के दंगे देश की संप्रभुता पर हमला थे: दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजनिया की पीठ को बताया कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई थी. साथ ही कहा कि यह सिर्फ CAA के खिलाफ विरोध नहीं था बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला था. सबसे पहले इस मिथक को तोड़ना होगा, क्योंकि यह कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था. यह पूरी तरह से योजनाबद्ध और सुनियोजित दंगा था. सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोगों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है, जबकि कानूनी प्रक्रिया में देरी के लिए स्वयं आरोपी ही जिम्मेदार है.
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